Prajit Nair IAS | मनपा कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस मेट्रो, बसने प्रवास बंधनकारक!

Homeadministrative

Prajit Nair IAS | मनपा कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस मेट्रो, बसने प्रवास बंधनकारक!

Ganesh Kumar Mule May 21, 2026 7:58 PM

PMC Ward 11 – Rambaugh Colony Shivtirthnagar | प्रभाग क्रमांक ११ – रामबाग कॉलनी- शिवतीर्थनगर   –  प्रभागाची व्याप्ती आणि सविस्तर माहिती जाणून घ्या
RSS | लाल किल्ल्यावरून आरएसएसचे कौतुक करण्याची आवश्यकता काय ?  भारतीय जनता पार्टीने उत्तर द्यावे  | कॉंग्रेस ची मागणी 
River Revival Project | जुन्या व दुर्मिळ वृक्षांबाबत पुणे महापालिकेला करावा लागला खुलासा | नेमके काय आहे प्रकरण?

Prajit Nair IAS | मनपा कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस मेट्रो, बसने प्रवास बंधनकारक!

| पेट्रोलियम दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी ‘इंधन बचत’ नियमावली जाहीर!

 

Pune PMC News – (The karbhari News Service) –  पश्चिम आशियाई संकटामुळे पेट्रोलियमचे प्रति बॅरल दर वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या इंधन काटकसरीच्या आवाहनानुसार पुणे महानगरपालिकेने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी पाच कलमी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. अति. महापालिका आयुक्त (इ) प्रजित नायर यांनी  याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

परिपत्रकातील प्रमुख सूचना:

कमीत कमी वाहन वापर: कार्यालयीन कामासाठी स्थळभेटी दरम्यान शक्यतो कमी वाहनांचा वापर करावा. मंत्रालय, उच्च न्यायालय व इतर ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी एस.टी. बस, रेल्वे यांसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर बंधनकारक.
कारपूलिंग सक्तीचे: अधिकाऱ्यांनी एकत्रित दौरे करताना कारपूलिंगद्वारे प्रवासाचे नियोजन करावे.
दौरे टाळा, सार्वजनिक वाहतूक वापरा: कार्यालयीन कामकाजासाठी दौरे आवश्यक असल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा.
आठवड्यातून एक दिवस ‘नो कार डे’: सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातील एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करावा.
बैठका ऑनलाइन: सर्व बैठका, प्रशिक्षण, चर्चासत्रे ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करावीत.

हे परिपत्रक महापालिका आयुक्त, सर्व अतिरिक्त आयुक्त, सर्व खातेप्रमुख, सर्व उप आयुक्त व परिमंडळ क्र. 1 ते 5 यांना लागू करण्यात आले आहे.

मनपाच्या या निर्णयामुळे दररोज शेकडो शासकीय वाहनांमुळे होणारा इंधन खर्च व प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक व ऑनलाइन कामकाजाला प्रोत्साहन देणारी ही उपाययोजना इतर सरकारी कार्यालयांसाठीही आदर्श ठरू शकते, अशी चर्चा आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: