PMC Law Committee | सहाय्यक आयुक्त पदाच्या पदोन्नती साठी विधी संवर्गातील अधिकाऱ्याला देखील संधी?  : अभिप्राय न घेता विधी समितीने प्रस्ताव मान्य केल्याने आश्चर्य व्यक्त 

Homeadministrative

PMC Law Committee | सहाय्यक आयुक्त पदाच्या पदोन्नती साठी विधी संवर्गातील अधिकाऱ्याला देखील संधी? : अभिप्राय न घेता विधी समितीने प्रस्ताव मान्य केल्याने आश्चर्य व्यक्त 

Ganesh Kumar Mule May 16, 2026 9:01 AM

MLA Madhuri Misal | नालेसफाईचा महापालिका प्रशासनाचा दावा फोल | कृती आराखडा करून तातडीने अंमलबजावणी करण्याची आमदार माधुरी मिसाळ यांची मागणी
Talathi recruitment | 3 हजार 110 तलाठी भरती आणि 518 मंडळ अधिकारी पदोन्नती प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार | महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील | 3 हजार 628 पदे निर्मितीला राज्य शासनाची मान्यता
PMP’s e-bus depot | पीएमपीच्या ई-बस डेपोचे शुक्रवारी उद्‌घाटन | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार

PMC Law Committee | सहाय्यक आयुक्त पदाच्या पदोन्नती साठी विधी संवर्गातील अधिकाऱ्याला देखील संधी?

: अभिप्राय न घेता विधी समितीने प्रस्ताव मान्य केल्याने आश्चर्य व्यक्त!

 

PMC Assistant Commissioner – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या विधी समितीने नुकताच एक प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सहाय्यक आयुक्त पदाच्या पदोन्नती साठी विधी संवर्गातील अधिकाऱ्याला देखील संधी द्यावी, असा प्रस्ताव नगरसेवकांनी दिला होता. असे प्रस्ताव प्रशासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठवले जातात. मात्र विधी समितीने असे काही न करता प्रस्ताव मान्य करून मुख्य सभेकडे पाठवला आहे. विशेष म्हणजे समितीने हा विषय ऐन वेळी दाखल झालेला असून देखील तत्काळ मान्य केला आहे. मुख्य सभा हा प्रस्ताव फेटाळू शकते. मात्र मुख्य सभेने देखील याला मान्यता दिली तर लेखनिकी संवर्गातील प्रशासन अधिकारी यांचे नुकसान होणार आहे. (PMC Administrative Officer)

पुणे महापालिकेतील सहाय्यक आयुक्त हे पद पदोन्नती ने भरले जाते. सेवा प्रवेश नियमानुसार पुणे महापालिकेतील अस्थापनेवरील सेवाज्येष्ठता आणि गुणवत्ता या आधारे प्रशासन अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्या मधून किमान ३ वर्षाचा अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सहायक आयुक्त पदी पदोन्नती दिली जाते.

मात्र सेवा प्रवेश नियमातील ही अर्हता बदलण्याचा प्रस्ताव विधी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. नगरसेवक शैलजीत बनसोडे आणि अर्चना जगताप यांनी हा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, सहायक आयुक्त पदाचा पदोन्नती साठी महापालिका आस्थापने वरील प्रशासन अधिकारी (विभाग प्रमुख), सहाय्यक विधी अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त सेवाज्येष्ठता यादीमधून किमान ३ वर्षांचा अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्यांमधून सेवा ज्येष्ठता आणि गुणवत्ता या आधारे पद भरण्यात यावेत.

वस्तुत: अशा पद्धतीचे कुठल्याही समिती समोर प्रस्ताव आल्यावर त्यावर प्रशासनाचा अभिप्राय घेतला जातो. मात्र विधी समितीने असे काही न करता थेट प्रस्ताव मान्य केला आहे. यामुळे प्रशासकीय अधिकारी देखील संभ्रमात पडले आहेत. हा प्रस्ताव आता मुख्य सभेकडे पाठवण्यात आला आहे. तिथे हा प्रस्ताव टिकणार नाही, ही गोष्ट वेगळी. मात्र सत्याधाऱ्यांनी जर ठरवले तर मात्र लेखनिकी संवर्गातील प्रशासन अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढू शकते. त्यामुळे आता मुख्य सभा यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0