Pune Property Tax Bill | नागरिकांना मिळकत कराची बिले आता जलद आणि वेळेत मिळणार!
| पेठ निरीक्षक यांना “स्पेशल नोटीस” बाबत महत्वाचे अधिकार
| उपायुक्त रवी पवार यांचा निर्णय
By: Ganesh Mule.
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – मिळकत कर विभाग प्रमुख तथा उपायुक्त रवी पवार यांनी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता एखाद्या नवीन मिळकतीची आकारणी झाल्यानंतर नागरिकांना मिळकत कराची बिले जलद आणि वेळेत मिळणार आहेत. उपायुक्त यांनी आपले अधिकार वापरत पेठ निरीक्षक यांना काही अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार आता मिळकत धारकांच्या बिलाची “स्पेशल नोटीस” ही पेठ निरीक्षक यांनीच तयार करून ती नागरिकांना द्यायची आहे. पूर्वी ही नोटीस आकारणी विभागातील क्लार्क करायचे. त्यानंतर ती पेठ निरीक्षक यांच्याकडे दिली जायची. मात्र त्यात जाणारा वेळ लक्षात घेऊन उपायुक्त यांनी हा निर्णय घेतला आहे. (PMC Property Tax Department)
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६९ (१) अन्वये महापालिका आयुक्त यांना नवीन मिळकतींची आकारणी करणे, मिळकतींच्या आकारणीमध्ये दुरुस्ती, करपात्र रकमेतील दुरुस्ती, क्षेत्रफळ दुरुस्ती, वाजवी भाडे इ. दुरुस्ती करण्याचे अधिकार उप आयुक्त, कर आकारणी व करसंकलन यांना सुपूर्त करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पवार यांनी काही निर्णय घेतले आहेत.नवीन मिळकतींची आकारणी करतांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे शेड्युल चॅप्टर ८, नियम २०(२) व नियम १५(२) अन्वये मिळकतधारकांस नोटीस बजावण्यात येते. या पूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीनुसार नवीन आकारणी करतांना मिळकतधारकांना बजावण्यात येणारी “Special Notice” आकारणी विभागातून बनवण्यात येऊन त्या त्या भागातील पेठ निरीक्षक यांचेकडे देण्यात येते. तदनंतर पेठ निरीक्षक यांचेमार्फत संबंधित मिळकतधारकांस मान्य नोटीस प्राप्त करून पुन्हा आकारणी विभागात देण्यात येते. या प्रक्रियेस विलंब होतो व पर्यायाने मिळकतधारकांना देयक बजावण्यास देखील विलंब होतो.दरम्यान २०२५ च्या शासन आदेशानुसार नागरिकांना अधिक जलद सेवा देण्याच्या उद्देशाने व टप्पे कमी करणेबाबत आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्याअनुषंगाने नागरिकांना सोपी व जलद सेवा देण्याच्या दृष्टीकोनातून उपायुक्त पवार यांच्याकडून खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत.
१. आकारणी विभागामार्फत तयार करण्यात येणारी “Special Notice” पेठ निरीक्षक यांनीच तयार करणे व कार्यालयीन कामकाजाच्या २ दिवसाच्या आत मिळकतधारकांस बजावणे. तदनंतर मान्य असलेली नोटीस अ-फॉर्मवर चिटकवून उप आयुक्त/ महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांच्या द्वितीय स्वाक्षरीकरिता पेठ निरीक्षकांनी सादर करणे. जर मिळकतधारकाने अ-फॉर्म अमान्य केल्यास सुनावणीबाबतची पुढील कार्यवाही पेठ निरीक्षक यांनीच करावी. अ-फॉर्म/निवेदन / ४०% फॉर्म इ. चे अंतिम देयक झालेनंतर संगणक विभागाने आकारणी विभागाकडे प्रकरण नोंद करून जतन करणेकरिता पाठवावे.
२. ज्या एकाच निवासी मिळकतींचे चटई क्षेत्रफळ १००० चौ. फुटापर्यंत आहे अशा मिळकतींची करआकारणी करणे व तदअनुषंगिक इतर कामे करणे (उदा. क्षेत्रफळ दुरुस्ती इ.) करण्याचे अधिकार, तसेच सर्व निवासी मिळकतीस मालक जागेचा वापर करीत असल्यास वाजवी भाड्यामध्ये ४०% सवलत देणे, मिळकतींचा वापर निवासी कारणासाठी भाडेकरू करीत असल्यास ४०% सवलत काढणे बाबतचे अधिकार कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील महापलिका सहाय्यक आयुक्त यांना प्रत्यायोजीत करण्यात आले आहेत. अशा सर्व अ- फॉर्म व दुरुस्ती निवेदनांवर पेठ निरीक्षक, विभागीय निरीक्षक, प्रशासन अधिकारी व महापलिका सहाय्यक आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने अंतिम करणे.
३. उप आयुक्त, कर आकारणी व करसंकलन प्रमुख यांच्या स्वाक्षरीकरिता सादर होणारे अ-फॉर्म, निवेदने, ४०% सवलत देणे किंवा काढणे इ. यांवर पेठ निरीक्षक, विभागीय निरीक्षक, महापालिका सहाय्यक आयुक्त व उप आयुक्त यांच्या स्वाक्षरीने अंतिम होतील.
| अ फॉर्म, ४०% सवलत मधील प्रशासन अधिकारी ची स्वाक्षरी केली कमी
४०% सवलत देणे किंवा काढणे, अ फॉर्म, निवेदने यांच्यात प्रशासन अधिकारी यांचे स्वाक्षरी काढण्यात आली आहे. थोडक्यात त्यांचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे प्रशासन अधिकारी यांना वसुली करण्याकडे जास्त लक्ष देता येईल आणि महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल.
| स्पेलिंग मिस्टेक चा अधिकार SI आणि DI ला दिला जाणार का?
दरम्यान आता पेठ निरीक्षक यांचे जसे अधिकार वाढवले आहेत अशाच प्रकारे नावात दुरुस्ती (स्पेलिंग मिस्टेक) चे अधिकार SI अर्थात पेठ निरिक्षक आणि DI अर्थात विभागीय निरिक्षक यांना अधिकार देणार का? कारण असे अधिकार दिल्यास नागरिकांचा त्रास कमी होईल. त्यानुसार निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
COMMENTS