PMC : Hawker’s : अवैध फेरीवाल्यांवर आता जोरदार कारवाई   :  45 सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक घेण्यास स्थायी समितीची मान्यता

HomeपुणेBreaking News

PMC : Hawker’s : अवैध फेरीवाल्यांवर आता जोरदार कारवाई : 45 सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक घेण्यास स्थायी समितीची मान्यता

Ganesh Kumar Mule Nov 26, 2021 5:54 AM

Encroachment : Pune Municipal Corporation : आता अतिक्रमण करणाऱ्यांची खैर नाही!  : आता नगरसेवक मध्यस्थी करायला नाहीत 
Encroachment action | PMC Pune | वारंवार मागणी करूनही अतिक्रमण कारवाईला पोलीस बंदोबस्त मिळेना!  | पोलीस प्रशासनाची उदासीन भूमिका 
Side margin | साईड मार्जिनमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या मिळकतींना बिगरनिवासी दराने तीनपटीने कर आकारणी  | महापालिका आयुक्तांचा निर्णय 

अवैध फेरीवाल्यांवर आता जोरदार कारवाई

: 45 सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक घेण्यास स्थायी समितीची मान्यता

पुणे. शहरात 7 लाख लोकसंख्येसाठी जेवढे अतिक्रमण निरीक्षक तैनात होते, तेवढेच निरीक्षक 40 लाख लोकसंख्येची जबाबदारी घेत आहेत. विभागात केवळ 22 अतिक्रमण निरीक्षक असून त्यापैकी केवळ 15 जण संपूर्ण शहराचा कारभार सांभाळत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून 163 निरीक्षकांची भरती झालेली नाही. याचा विभागावर वाईट परिणाम होत आहे. यासाठी भरतीची मागणी होत होती. यावर ‘द कारभारी’ सर्वप्रथम मुद्दा उपस्थित केला. याबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत आवाज उठवण्यात आला होता. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांनी कामगारांना कंत्राटावर घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानुसार आता 45 सहायक अतिक्रमण निरीक्षक अतिक्रमण विभागाकडून 9 महिन्यांसाठी घेण्यात येणार आहे. यासाठी पालिकेला 92 लाखांचा खर्च येणार आहे. नुकतीच या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. अवैध फेरीवाल्यावर कारवाई करण्यासाठी या लोकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

– निरीक्षकांची 173 रिक्त पदे

या विभागाचे काम अधिक कार्यक्षम व जलदगतीने व्हावे, यासाठी महापालिका प्रशासन व राज्य शासनाकडून सेवा नियमांतर्गत 189 पदांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी केवळ 22 पदे भरण्यात आली आहेत. आजही 173 निरीक्षकांची पदे रिक्त आहेत. हा नियम 2014 साली करण्यात आला आहे. त्यात अतिक्रमण निरीक्षक, सहायक अतिक्रमण निरीक्षक, विभागीय निरीक्षक आणि विभागीय अतिक्रमण अधिकारी यांचा समावेश आहे. या पदांवर भरती करावी, अशी मागणी 2014 पासून विभागाकडून केली जात आहे. परवाना देण्यासारख्या कामांसोबतच आता ऑनलाइन तक्रार, सेवा हक्क कायदा अशा सर्व कामांचा बोजाही या लोकांवर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाचे काम सोडून हे लोक या कामात व्यस्त आहेत. याचा विभागावर वाईट परिणाम होत आहे. कोरोनाच्या काळात अतिक्रमण कारवाई करावी लागते, त्यानंतर अनेकजण त्याबाबत उदासीन दिसतात. यासंबंधीचा प्रस्ताव अतिक्रमण विभागाने १३ जानेवारी रोजी तयार केला होता. मात्र यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही.

– कामगारांना ठेका पद्धतीने घेतले जाणार

या कामगारांना कंत्राटावर घ्यावे, अशी मागणी अतिक्रमण विभागाकडून करण्यात आली. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने हा प्रस्ताव तसाच प्रलंबित होता. त्यावर ‘द कारभारी’ ने आवाज उठवला. त्यानंतर नुकताच स्थायी समितीत आवाज उठवण्यात आला. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांकडून कामगारांना तातडीने कंत्राटावर घेण्यात येईल, असे उत्तर देण्यात आले. त्यानुसार सुमारे 45 सहायक अतिक्रमण निरीक्षक घेण्याबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती. दोन ठेकेदारांना हे काम विभागून देण्यात येणार आहे. दिशा एजेन्सी आणि बापू एन्टरप्रायजेस अशा दोघांना हे काम दिले जाईल. यासाठी पालिकेला 92 लाखांचा खर्च येणार आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे.