Dr Siddharth Dhende | मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित झालेल्या नागरिकांना न्याय देण्याची डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी 

HomeपुणेBreaking News

Dr Siddharth Dhende | मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित झालेल्या नागरिकांना न्याय देण्याची डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी 

गणेश मुळे Jun 07, 2024 3:56 PM

Sanvidhan Rally  | पुणे शहरात ७५ वी संविधान रॅली संपन्न
Loksabha Election 2024 | देशात पहिल्यांदाच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदान केंद्रे | मूळ संकल्पना पुण्याची
Jitendra Dudi IAS | जिल्हाधिकारी डॉ सुहास दिवसे यांची बदली | पुण्याला मिळाले नवीन जिल्हाधिकारी

Dr Siddharth Dhende | मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित झालेल्या नागरिकांना न्याय देण्याची डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी

 

Dr Siddharth Dhende – (The Karbhari News Service) – मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित झालेल्या नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे जिल्हाधिकारी डॉ  सुहास दिवसे यांच्याकडे केली आहे.  (Pune Lok Sabha Election Voting)

डॉ धेंडे यांच्या पत्रानुसार नुकतीच भारत देशाची लोकसभेची निवडणूक पार पडलेली आहे. या निवडणुकीमध्ये अनेक भारतीय नागरिक मतदानापासून वंचित राहिलेले आहेत. त्याकरिता प्रशासनामधील अनेक त्रुटी या कारणीभूत आहेत.

(१) मतदार यादीमध्ये नाव नसणे.
३) मतदार यादीमध्ये चुकीचा पत्ता असणे.
२) मतदार यादीमध्ये चुकीचे नाव असणे.
४) मतदार यादीमध्ये चुकीचे फोटो व वय असणे.
(५) मतदार यादी मधील फोटो व मतदान कार्ड वरील फोटो यामध्ये तफावत असणे.

डॉ धेंडे यांनी पुढे म्हटले आहे कि, याचबरोबर वरील सर्व मतदार यादीची छानणी व नवीन मतदार नोंदणी करण्याची जबाबदारी प्रत्येक प्रभागामध्ये निवडणूक कर्मचारी (बी.एल.ओ) व त्यांच्यावर देखरेख करणारे अधिकारी यांच्या तर्फे होत असते. नवीन मतदान कार्ड व मतदान कार्ड वरील दुरुस्ती हे नागरिक ऑनलाईन भरत असतात व त्यांना ते पोस्ट ऑफिस मार्फत किंवा क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत आपण नेमणूक करून दिलेल्या कर्मचान्यामार्फत वितरित केले जातात. वितरित झालेत कि नाही याची शहानिशा व देखरेख आपल्या कर्मचाऱ्या मार्फत होणे अपेक्षित आहे. परंतु आपले कर्मचारी कामचुकारपणा करतात व हे नवीन मतदान कार्ड हे कुठल्यातरी राजकीय पक्षाला हाताशी धरून त्याच्या कार्यालयावर ठेवून देतात.

या निवडणुकीमध्ये असा अनुभव आलेला आहे हि मतदान कार्ड स्वतःच्या कार्यालयात ठेवून ते नागरिकांना वितरित केले गेले नाही व मतदान झाल्यावर ते वितरित करायला सोशल मीडियावर नावा सहित पोस्ट
टाकली गेली. हि बाब अत्यंत गंभीर आहे. याची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व आपल्या प्रशासकीय यंत्रणे मधील जो कोणी दोषी असेल त्यावर आपण कार्यवाही करावी. कारण भारतीय घटनेमधील
मूलभूत अधिकारापासून हे वंचित राहिले आहेत. असे धेंडे यांनी म्हटले आहे.