PMC Building Devlopment Permission | बांधकाम विकसन शुल्कातून पुणे महापालिकेला 2300 कोटींचा महसूल | मिळकतकर विभागाला टाकले मागे

HomeपुणेBreaking News

PMC Building Devlopment Permission | बांधकाम विकसन शुल्कातून पुणे महापालिकेला 2300 कोटींचा महसूल | मिळकतकर विभागाला टाकले मागे

गणेश मुळे Apr 01, 2024 5:44 AM

PMC Encroachment Action | कल्याणीनगर वडगावशेरी येथील अनाधिकृत रूफ टॉप हॉटेल वर पुणे महापालिकेची कारवाई
Pune Illegal Construction | धनकवडी, कोंढवा परिसरात अनधिकृत बांधकामावर कारवाई!
PMC Building Devlopment Department | मुंढवा, घोरपडी परिसरातील हॉटेल्स वर पुणे महापालिकेकडून गुन्हे दाखल 

PMC Building Devlopment Permission | बांधकाम विकसन शुल्कातून पुणे महापालिकेला 2300 कोटींचा महसूल

| मिळकतकर विभागाला टाकले मागे

PMC Building Devlopment Permissions – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेला बांधकाम विकसन शुल्कातून  (Pune Municipal Corporation Building Permission Department) तब्बल २३०० कोटींचा महसूल मिळाला आहे. १ एप्रिल २०२३ ते २८ मार्च २०२४ या कालावधीत हा महसूल मिळाला आहे. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बांधकाम विकसन शुल्काने (PMC Devlopment Charges) एवढी मजल मारली आहे. कारण मिळकतकर (PMC Property tax Department) विभागाला देखील बांधकाम विभागाने मागे टाकले आहे. मिळकतकर विभागागला 2273 कोटी मिळाले आहेत. त्यामुळे बांधकाम विकसन शुल्क हा महापालिकेचा उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत झाला आहे. असे मानले जाऊ लागले आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)

या वर्षभरात बांधकाम विभागाने तब्बल १७७३ नवीन बांंधकामांना परवानगी दिली आहे. मिळकतकर हा उत्पन्नाचा एकमेव मुख्य स्त्रोत समजला जात होता. मात्र, पहिल्यांदाच बांधकाम विकास विभागाने विक्रमी उत्पन्नाचा टप्पा गाठला आहे.

पुणे महानगरपालिका हद्दीमधील बांधकाम विकसन प्रस्तावांच्या मंजुरी पोटी जमिन विकसन शुल्क, बांधकाम विकसन शुल्क व विविध प्रिमियम चार्जेस, इ. शुल्क जमा करण्यात येतात. जमिन विकसन शुल्कव बांधकाम विकसन शुल्क यापोटी जमा करण्यात येणा-या हिश्शा इतकेच शुल्क मे शासनासाठी जमा करण्यात येतात. तसेच अतिरिक्त चटई क्षेत्र, पुणे इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, विशेष इमारती, उदा. आय.टी. बिल्डींग, टी. ओ. डी. मधील क्षेत्रामधील इमारती इ. तत्सम प्रस्तावासाठी जमा करण्यात येणारे एफ. एस. आय. मधील ५०:५० किंवा नियमावलीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शुल्क शासनाकडे जमा करण्यात येतात.

बांधकाम विभागास मिळालेले उत्पन्न


२०१९-२० – ७१४ कोटी
२०२०-२१ – ५०७ कोटी
२०२१-२२ – २०९५ कोटी
२०२२-२३ – १६३६ कोटी
२०२३-२४ – २३०० कोटी ( २८ मार्च अखेर)