Unified Pension Scheme – UPS | २३ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी | सरकारची ही नवीन पेन्शन योजना १ एप्रिलपासून सुरू होणार!
Central Government Employees – (The Karbhari News Service) – केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन योजना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) आणत आहे. या योजनेअंतर्गत, किमान २५ वर्षे सेवा केलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिलपासून निवृत्तीपूर्वीच्या गेल्या १२ महिन्यांच्या त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम यूपीएस अंतर्गत पेन्शन म्हणून मिळण्यास पात्र असेल. या योजनेद्वारे, सरकार निवृत्तीनंतर किमान २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याची तयारी करत आहे. (Unified Pension Scheme)
विशेषतः अशा लोकांना लक्षात घेऊन UPS लाँच केले जात आहे, ज्यांना बाजाराशी संबंधित पेन्शनऐवजी स्थिर आणि अंदाजे उत्पन्न आवडते. नवीन योजनेअंतर्गत, ज्या कर्मचाऱ्यांनी १० वर्षांपेक्षा जास्त परंतु २५ वर्षांपेक्षा कमी काळ सेवा केली आहे त्यांना दरमहा किमान १०,००० रुपये पेन्शन मिळेल. या योजनेसाठी नोंदणी आणि दाव्याचे फॉर्म १ एप्रिल २०२५ पासून अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असतील.
यूपीएसची रचना हायब्रिड मॉडेल म्हणून करण्यात आली आहे
पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाला शेवटच्या पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम कुटुंब पेन्शन म्हणून मिळेल. तसेच, सध्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत असलेले केंद्र सरकारी कर्मचारी UPS वर स्विच करू शकतात. ही योजना हायब्रिड मॉडेल म्हणून डिझाइन करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) या दोन्हींची वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.
म्हणून योजना सुरू करण्याची गरज
कोणत्याही निश्चित पेमेंटशिवाय बाजार-आधारित परतावा देणाऱ्या एनपीएसच्या विपरीत, नवीन योजना यूपीएस हमी पेन्शन रकमेची खात्री देते. २००४ मध्ये OPS ची जागा NPS ने घेतली. OPS ने नियमितपणे महागाई भत्त्यात सुधारणांसह पूर्णपणे सरकार-समर्थित पेन्शन प्रदान केले. एनपीएसच्या अनिश्चिततेबद्दल सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत्या चिंता लक्षात घेऊन यूपीएस सुरू करण्यात आले आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक अंदाजे पेन्शन प्रणालीची मागणी अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केली. या नवीन योजनेद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा त्यांच्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांशी समतोल साधण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
या निर्णयामुळे राज्य सरकारांनाही अशाच प्रकारच्या पेन्शन मॉडेल्सचा शोध घेण्यास भाग पाडता येईल. ज्यांनी २५ वर्षांहून अधिक काळ सेवा केली आहे त्यांना ५० टक्के हमी पेन्शनचा सर्वाधिक फायदा होईल. निवृत्तीनंतर स्थिर उत्पन्नाच्या शोधात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना UPS हा पर्याय चांगला वाटू शकतो, तर ज्यांना बाजारातील अस्थिरतेची जाणीव आहे ते संभाव्यतः जास्त परताव्यासाठी NPS ला प्राधान्य देऊ शकतात.
पीएफआरडीएने कर्मचाऱ्यांना ३ श्रेणींमध्ये विभागले आहे
गेल्या आठवड्यात, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS रेग्युलेशन २०२५ अंतर्गत UPS च्या ऑपरेशनला अधिकृतपणे अधिसूचित केले.
हे नियम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन श्रेणींमध्ये विभागतात:-
पहिल्या श्रेणीमध्ये १ एप्रिल २०२५ रोजी सेवेत असलेले विद्यमान केंद्र सरकारी कर्मचारी समाविष्ट आहेत, जे एनपीएस अंतर्गत येतात.
दुसऱ्या श्रेणीमध्ये केंद्र सरकारी सेवांमध्ये नवीन भरती झालेल्यांचा समावेश आहे, जे १ एप्रिल २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत सामील होतात.
तिसऱ्या श्रेणीमध्ये केंद्र सरकारचे कर्मचारी समाविष्ट आहेत जे NPS अंतर्गत समाविष्ट होते आणि जे 31 मार्च 2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी निवृत्त झाले आहेत (स्वेच्छेने निवृत्त झाले आहेत किंवा मूलभूत नियम 56(j) अंतर्गत निवृत्त झाले आहेत) आणि UPS साठी पात्र आहेत किंवा कायदेशीररित्या विवाहित पती/पत्नी जे UPS साठी पर्याय वापरण्यापूर्वी निवृत्त झाले आहेत किंवा ज्यांचा मृत्यू झाला आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या सर्व श्रेणींसाठी नोंदणी आणि दाव्याचे फॉर्म १ एप्रिल २०२५ पासून https://npscra.nsdl.co.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध असतील.
COMMENTS