DP Road Pune | वडगावशेरी परीसरातील डीपी रोड बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुणे महापालिकेला आदेश
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – वडगाव शेरी परीसरातील डीपी रोड बाबत २ महिन्यांत जमीन ताब्यात घ्यावी आणि ४ महिन्यांत रस्ता बांधण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे म.न.पा. आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. (Mumbai High Court)
पुणे महानगरपालिकेने वडगावशेरी, खराडी या भागाचा विकास आराखडा पहिल्यांदा सन २००५ मध्ये तयार केला होता आणि तो सन २०१२ साली राज्य सरकारने मंजूर केला होता आणि त्यामध्ये सन २०१४ साली सुधारणा करण्यात आली होती. सर्व्हे नं. ५२ आणि ५३ या दरम्यान ३० मीटर रुंदीचा डीपी रस्ता, जो कुमार प्रिमावेरा गृहनिर्माण संस्थेच्या परिसरात प्रवेश देतो, तो रस्ता सदर विकास आराखड्यात मंजूर करण्यात आला होता. सदर प्रवेश रस्ता आजपर्यंत अपूर्ण अवस्थेत आहे आणि परिसरातील हजारोंहून अधिक रहिवाशांना प्रवेश रस्ता मिळालेला नाही. हा रस्ता सन २०१४ मध्ये अर्धवट बांधण्यात आला आहे आणि तो कुमार प्रिमावेरा गृहनिर्माण संस्थेच्या शेजारीच आहे. येथील रहिवाशांच्या प्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांशी आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी भेट घेऊन बैठका घेऊन व अनेक निवेदने दिल्यानंतरही गेल्या १५ वर्षांपासून (सन २००७ पासून) पुणे महानगरपालिका आणि इतरांकडून पूर्णपणे निष्क्रियता दाखवली आहे. खाजगी जमीन मालकांकडून जमीन संपादित करण्यात अडचणी येत असल्याचे पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. पुणे महानगरपालिकेला सदर डी. पी. रोड पूर्ण करण्यासाठी जमीन संपादित करण्याचा अधिकार आहे. या समस्येमुळे कुमार प्रिमावेरा गृहनिर्माण संस्थेतील ५५० पेक्षा अधिक रहिवासी आणि या भागातील सुमारे २००० रहिवासी आणि पुण्यातील रहिवासी रहिवासी मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सक्त आदेश :
अँड. सत्त्या मुळे यांनी युक्तिवाद केला की, पुणे महानगरपालिकेने पुण्यातील अशा अनेक अपूर्ण रस्त्यांवर कारवाई केलेली नाही. अप्रोच रोड ही बाब जीवनाच्या मूलभूत सुविधा हक्कांतर्गत मूलभूत हक्काचा भाग आहेत. पुणे महानगरपालिकेने असे म्हटले आहे की, त्यांना जमीन संपादनात अडचणी येत आहेत आणि
जमीन मालक सहकार्य करत नाहीत. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादांचा विचार करून, अंतिम सुनावणी दि. १७/०४/२०२५ रोजी मुख्य न्यायाधीश श्री. आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. पुणे महानगरपालिकेने मांडलेले कारण उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि पुणे महानगरपालिका आणि जिल्हा दंडाधिकारी / विशेष भूसंपादन अधिकारी यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या तारखेपासून २ महिन्यांच्या आत सर्व्हे नं. ५२ आणि ५३ दरम्यान आवश्यक जमीन संपादित करुन जमिन संपादनाच्या तारखेपासून ४ महिन्यांच्या आत डीपी रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेतली
याचिकाकर्त्या सोसायटीच्या वतीने अॅड. सत्त्या मुळे यांनी याचिकेत नमूद केले आहे की, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दल किंवा रुग्णवाहिका सारख्या बचाव कार्याच्या वाहनांना कुमार प्रिमावेरा गृहनिर्माण संस्थेपर्यंत पोहोचणे खूप कठीण असते. तसेच स्कूल बस ऑपरेटर देखील शाळेत जाणाच्या मुलांना घेऊन जाण्यास नकार देऊ लागले आहेत. पुणे महानगरपालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांना गृहनिर्माण संकुल बांधण्याची परवानगी दिली आहे परंतु सार्वजनिक रस्ते बांधण्याची तसदी घेतली नाही किंवा त्यासाठी कोणतीही कृती केली नाही, त्यामुळेच या सर्व गोष्टी घडलेल्या आहेत. त्यामुळेच कुमार प्राइमेवेरा हाऊसिंग सोसायटीकडे सार्वजनिक रस्ते नाहीत! रहिवासी हे चिखलाच्या आणि धोकादायक, खाजगी रस्त्याच्या अरुंद भागावर अवलंबून आहेत जे त्यांना बाह्य रस्त्याशी जोडते.
अॅड. सत्त्या मुळे यांनी सांगितले की परिस्थिती इतकी वाईट आहे की ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, शाळकरी मुले आणि कामगार वर्गातील व्यक्ती सर्वजण भीती आणि वंचिततेच्या संमिश्र भावनांमध्ये जगत आहेत. त्यांना पुण्यातील उर्वरित भागाशी रस्त्याच्या जोडणीची मूलभूत गरज आहे. रस्त्याचे अपूर्ण भाग आता डंपिंग ग्राउंडमध्ये रूपांतरित झाले आहेत आणि त्या ठिकाणी अक्षरश: कचऱ्याचे ढीग साचले असल्याचे दिसत आहे.
COMMENTS