कालबद्ध पदोन्नतीचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलवर पडून!
| अतिरिक्त आयुक्तांनी ठेवले आहे सकारात्मक निवेदन
पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th pay commission) वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर (PMC Additional Commissioner) मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला होता. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार (Econimic Burden) येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून (IT Dept) ही माहिती सादर करण्यात आली आहे. यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबतचे निवेदन मंजुरी साठी महपालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्यासमोर ठेवले आहे. मात्र गेल्या काही दिवसापासून हा प्रस्ताव आयुक्तांच्याच टेबलवर पडून आहे. आधीच खूप प्रलंबित राहिलेला हा प्रस्ताव लवकर मान्य केला जाणार का, असा सवाल कर्मचारी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे. (Pune Municipal Corporation)
काही महापालिका कर्मचाऱ्यांची महापालिकेत बरेच वर्षे सेवा होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना पदोन्नतीचे पद मिळत नाही. त्यामुळे पद आणि वेतन अशा दोन्ही पासून कर्मचाऱ्याला वंचित राहावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार दोन टप्पे करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 12 वर्ष आणि 24 वर्ष पूर्ण झाली असेल, त्यांना त्यांच्या सेवेनुसार वेतनवाढदेण्यात आली. पद तेच असले तरी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळू लागले. 1994 साली हा नियम लागू करण्यात आला. यामध्ये 2003 साली सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2013 यात आणखी स्पष्टता आणण्यात आली. मग सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकार ने 2016 सालापासून दोन ऐवजी तीन टप्पे केले. त्यामध्ये 10 वर्ष, 20 वर्ष आणि 30 वर्ष असे टप्पे करण्यात आले आहेत. (Time Bound Promotion, PMC Pune)
मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. अतिरिक्त आयुक्तांनी सूचना केली होती कि यामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार येणार आहे का? याची शहनिशा करावी. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने म्हटले होते कि यासाठी नवीन आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. वेतनासाठी असणाऱ्या तरतुदीतून हे वाढीव वेतन दिले जाईल. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांना हा खुलासा मान्य नव्हता. त्यामुळे लेखा विभागाकडून आर्थिक भाराची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र वित्त व लेखा विभागाने हा विषय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडे पाठवला होता. त्या विभागाकडे बरेच दिवस हा विषय तसाच पडून होता. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने या बाबतची माहिती सादर केली आहे. (7th pay commission)
माहिती आल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने पुन्हा याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव तयार करत तो अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठवला. अतिरिक्त आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक निवेदन तयार करून ते मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठवले आहे. आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच सर्कुलर काढले जाणार आहे व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र गेल्या काही दिवसापासून हा प्रस्ताव आयुक्तांच्याच टेबलवर पडून आहे. अजून किती दिवस हा विषय प्रलंबित ठेवणार, असा प्रश्न कर्मचारी विचारात आहेत. (PMC Pune)
