Tehsildar Bharti Maharashtra | तहसीलदारांच्या कंत्राटी भरतीवरून खासदार सुप्रीया सुळे यांचा संताप

HomeपुणेBreaking News

Tehsildar Bharti Maharashtra | तहसीलदारांच्या कंत्राटी भरतीवरून खासदार सुप्रीया सुळे यांचा संताप

Ganesh Kumar Mule Sep 30, 2023 7:19 AM

Talathi recruitment | 3 हजार 110 तलाठी भरती आणि 518 मंडळ अधिकारी पदोन्नती प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार | महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील | 3 हजार 628 पदे निर्मितीला राज्य शासनाची मान्यता
Sinhagad Fort | सिंहगड परिसर संवर्धनासाठी ३ कोटी ७५ लाख मंजूर
Majhi Ladki Bahin Yojana | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभ वितरणाचा कार्यक्रम | लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनाची भेट देण्यासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री येणार

Tehsildar Bharti Maharashtra | तहसीलदारांच्या कंत्राटी भरतीवरून खासदार सुप्रीया सुळे यांचा संताप

| राज्याचा खेळखंडोबा केल्याचा आरोप करत स्पर्धा परीक्षार्थींसाठी व्यक्त केली चिंता

Tehsildar Bharti Maharashtra | पुणे : भाजपाला या महाराष्ट्राचं नेमकं काय करायचंय? आता तहसीलदार (Tehsildar) देखील कंत्राटी नेमण्याचा घाट या सरकारनं घातला आहे, असे म्हणत खासदार सुप्रिया सुळे (MO Supriya Sule) यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून हा निर्णय घेताना, रात्रंदिवस एक करून मुलं स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात, त्यांचा तरी विचार करायला हवा होता, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार पदासाठी कंत्राटी भरती करण्याबाबत जाहिरात दिली आहे, त्यावरून खासदार सुळे यांनी सरकारला धारेवर धरले असून स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे काय असा सवाल उपस्थित केला आहे. (Jalgaon Tahsildar Bharti)

खरंतर या सरकारने मुख्यमंत्री, हवे तेवढे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि अख्खं मंत्रीमंडळ कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्यावं, असे म्हणत सुळे यांनी, ‘उपहासाचा भाग सोडला तर हे सरकार असे असंवेदनशील निर्णय का घेतंय याचे आश्चर्य वाटते. कारण या राज्यात लाखो मुलं दरवर्षी तहसीलदार आणि तत्सम पदांवर निवड व्हावी. क्लास वन अधिकारी होऊन आईवडिलांची स्वप्ने साकार करावी यासाठी एमपीएससीची परीक्षा देतात’ असे ट्विट केले आहे.

वर्षोनुवर्षे झिजून मुले अभ्यास करतात, मेहनत करतात. त्यांची अर्धी संधी अगोदर ‘लॅटरल एन्ट्री’च्या नावाखाली आणि उरलेली अर्धी कंत्राटी पद्धतीच्या नावाखाली गिळंकृत केली जात आहे. संपूर्ण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा करणारे हे असले आदेश काढण्याआधी किमान या पोरांचा तरी विचार शासनाने करायला हवा होता. काही चांगलं करता येत नसेल तर किमान कुणाचं वाईट तरी करु नये हे तत्त्व या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही का? असा सवाल खासदार सुळे यांनी सरकारला विचारला आहे.