Vaccination Centers : PMC : लसीकरण केंद्रावरील कर्मचारी निवांत; मनपा प्रशासन देखील सुस्त! 

पुणे : नागरिकांना कोरोनाची लस देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरात 189 लसीकरण केंद्र तयार करण्यात आली आहेत. महापालिकेने शहरात सद्यस्थितीत 52 लाखापेक्षा अधिक लसीकरण केले आहे. मात्र आता लस घेणाऱ्या लोकांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे आता लसीकरण केंद्रवरील कर्मचाऱ्यांना कमी काम असते. हे कर्मचारी निवांत बसलेले दिसून येतात. त्यामुळे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी या कर्मचाऱ्यांना आता दुसरे काम देण्याची मागणी केली होती. शिवाय लसीकरण देखील सकाळच्या टप्प्यात करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे.  महापालिका या निवांत बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देखील अदा करत आहे. यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

कोरोना विषाणूवर सर्वात प्रभावी अस्त्र म्हणून लसीकडे पाहिले जाते. त्याचाच एक भाग म्हणून आणि शहरात जास्तीत जास्त लसीकरण होण्यासाठी महापालिकेने देखील लसीकरण अभियान राबवले आहे. त्यानुसार शहरातील वेगवेगळ्या भागात महापालिका प्रशासनाने 189 लसीकरण केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यातील प्रत्येक केंद्रावर 5 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये डॉक्टर, नर्स, डाटा ऑपरेटर अशा लोकांचा समावेश आहे. कंत्राटी पद्धतीने यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. शहरात आजमितीस 52 लाखापेक्षा अधिक लोकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. आता फक्त नागरिकांचा दुसरा डोस घ्यायचा शिल्लक आहे. त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर आता पूर्वी सारखी दिसून येत नाही. त्यामुळे लसीकरण केंद्रावर काम देखील कमी झाले आहे. त्यामुळे आता केंद्रावर हे कर्मचारी निवांत बसलेले दिसून येतात. तरीही या केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांना इतर कुठलेही काम देण्यात आलेले नाही.

महापालिकेच्या या लसीकरण केंद्रावर जवळपास 900 ते 1 हजार कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांना आता जास्त काम नाही तर यांना मनपाच्या ओपीडी किंवा इतर ठिकाणी काम देण्याची मागणी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी केली होती. शिवाय लसीकरण फक्त सकाळच्या टप्प्यात करण्याची देखील मागणी आरोग्य प्रमुखाकडे करण्यात आली होती. कारण या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च महापालिका करत आहे. मात्र आरोग्य प्रमुखांनी याबाबत अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे बोट दाखवले. तर अतिरिक्त आयुक्त हे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या आदेशाची वाट पाहत आहेत. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे मात्र महापालिकेचे वित्तीय नुकसान होताना दिसून येत आहे.