Special Fund for PMC | पूरस्थिती नियंत्रण आणि ओढ्यांच्या सीमा भिंतींसाठी राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला 200 कोटींचा विशेष निधी

HomeपुणेBreaking News

Special Fund for PMC | पूरस्थिती नियंत्रण आणि ओढ्यांच्या सीमा भिंतींसाठी राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला 200 कोटींचा विशेष निधी

गणेश मुळे Feb 28, 2024 4:02 PM

MPSC and BEd CET exams | एमपीएससी आणि बीएड सीईटी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बॅच बदलण्याचा पर्याय देणार – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
Shivsena Pune – BJP Pune | प्रमोद नाना भानगिरे आणि विशाल धनवडे यांच्यात दिलजमाई!
Rekha Tingre | राष्ट्रवादीच्या माजी नगरसेविका रेखा टिंगरे भाजपात 

Special Fund for PMC | पूरस्थिती नियंत्रण आणि ओढ्यांच्या सीमा भिंतींसाठी राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला 200 कोटींचा विशेष निधी

– ⁠शहरातील नाल्यांच्या सीमा भिंतींचा प्रश्न सुटणार

Pune – (The Karbhari Online) – शहरातील पूरस्थिती नियंत्रणासाठी (Flood in Pune) नाले आणि सीमा भिंती उभारणे, या अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी राज्य सरकारने तब्बल २०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी पुणे महापालिकेस उपलब्ध करुन दिला आहे. सरकारने नुकताच याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
पुणे शहरातील नाल्यांची कामे आणि सीमा भिंती बांधणे यासाठी महापालिकेचा निधी तांत्रिक अडचणींमुळे खर्च करता येत नव्हता. त्यामुळे सीमा भिंतींची कामे रखडली होती. नाला परिसरातील नागरिकांमध्ये पाऊस काळात चिंतेचे वातावरण होते. म्हणून या कामासाठी राज्य सरकारच्या विशेष निधीची आवश्यकता होती. उपलब्ध झालेल्या निधीमुळे शहरातील नाल्यांच्या कडेने संरक्षण/सीमा भिंती बांधल्या जाणार असून विशेषतः आंबील ओढा परिसराला याचा मोठा फायदा होणार आहे. या सीमा भिंतींमुळे पूरपरिस्थितीत पाणी प्रवाही राहण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान या निधीचा अपव्यय होऊ नये, याबाबत जिल्हाधिकारी महापालिकेच्या कारभारावर लक्ष ठेवणार आहेत. तसे सरकारने आदेशात नमूद केले आहे.
याबाबत माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘कमी वेळेत अधिक पाऊस झाल्याने २०१९ साली आंबिल ओढा परिसरात दुदैवी घटना घडली, त्यात वित्त आणि मनुष्यहानी झाली. असा प्रकार टाळण्यासाठी सीमा भिंतींची कामे महत्त्वाची ठरणार होती. त्यासाठी आपल्या पाठपुराव्यामुळे निधी उपलब्ध झाला, याचे नक्कीच समाधान आहे. देवेंद्रजींचे पुणे शहराकडे विशेष लक्ष असल्याचे या निधीच्या मंजुरीमुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे’