Recruitment In PMC : तब्बल 7 वर्षानंतर महापालिकेत होणार पदभरती!  

पुणे : वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने जून 2015 सालापासून महापालिकेतील भरती प्रक्रियेवर निर्बंध लागू केले होते. मात्र सरकारने आता हे निर्बंध हटवले आहेत. नुकतेच सरकारने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे महापालिकेत पदभरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र महापालिकेच्या एकूण वित्तीय खर्चाच्या 35% खर्चातच ही प्रक्रिया करण्यास सांगण्यात आले आहे. भरती कडे डोळे लावून बसणाऱ्या लोकांना याचा फायदा होणार आहे. दरम्यान पुणे महापालिका ही पदभरती प्रक्रिया निवडणूक झाल्यानंतरच लागू करणार आहे. अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

महापालिकेत पदभरती करण्यावर राज्य सरकार कडून निर्बंध लागू करण्यात आले होते. वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने 2 जून 2015 पासून हे निर्बंध लागू केले होते.  त्यामुळे महापालिकेतील विभिन्न विभागातील भरती प्रक्रिया रखडली होती. त्याचा ताण प्रशासकीय यंत्रणेवर जाणवत होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून  राज्य सरकारला भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला जात होता. मात्र राज्य सरकारकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नव्हता. याचा महापालिका कामकाजावर परिणाम दिसत होता. त्यामुळे महापालिका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करताना दिसून येत होती. दरम्यान कोविड च्या काळात महापालिकेला अत्यावश्यक अशा आरोग्य कर्मचाऱ्यांची निकड भासत होती. त्यामुळे पालिकेने ही पदे भरण्यासाठी सरकारला विनंती केली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यात लक्ष घालून याला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार भरती करण्यात आली. मात्र इतर विभागात भरतीला मंजुरी नव्हती. मात्र आता हे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. सरकारने भरतीचा मार्ग मोकळा केला आहे.

सरकारच्या आदेशानुसार वित्त विभागाच्या दि.०२ जून,२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या अनुषंगाने विविध निबंध लागू करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिकांच्या आस्थापनेवरील पदभरती स्थगित होती. तथापि, या पत्रान्वये महानगरपालिकांच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेने विविध पदे भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. पदभरती करताना महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन प्रशासकीय खर्च ३५ टक्के मर्यादेच्या आत राहील याबाबत संबंधित आयुक्तांनी दक्षता घेऊन त्यानंतरच पदभरती करावी. या निर्णयाने भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान पुणे महापालिका ही पदभरती प्रक्रिया निवडणूक झाल्यानंतरच लागू करणार आहे. अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. आचारसंहितेच्या कचाट्यात प्रक्रिया अडकू नये म्हणून ही काळजी घेतली जात आहे.