Pune Water Cut | पुण्याच्या पाण्याचे गणित बिघडले; १० टक्के कपातही अपुरी ठरण्याची शक्यता
| दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद
| अल-निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश
Pune News – The Karbhari News Service – पुणे शहरात आजपासून लागू करण्यात आलेली १० टक्के पाणीकपात आगामी काळातील पाणीटंचाईचा धोका लक्षात घेता अपुरी ठरण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी शहरात किमान २५ टक्के पाणीकपात करावी लागेल, असे पाटबंधारे अर्थात जलसंपदा विभागाच्या वतीने सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यासह लागू करण्यात आलेल्या १० टक्के कपातीनंतर आगामी काळात आणखी कपात करण्याची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
अल-निनोच्या संभाव्य प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य आणि आगामी उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाई याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेताना जलसंपदा विभागाने २५ टक्के कपातीची आवश्यकता मांडली. उपलब्ध पाणीसाठा आणि आगामी काळातील पाण्याची गरज यांचा विचार करता शहरातील पाणीवापरावर अधिक नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले.
१० टक्के कपात लागू; दर गुरुवारी पाणी बंद
पुणे शहरात आजपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार दर गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, आगामी काळात पाण्याची उपलब्धता आणि मागणी यांच्यातील तफावत वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सध्याची कपात पुरेशी ठरणार नसल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सूचित करण्यात आले आहे.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला प्रकल्पातील उपलब्ध साठा, पुढील काळातील पावसाची अनिश्चितता आणि पिण्याच्या पाण्याची वाढती गरज या बाबी लक्षात घेता किमान २५ टक्के कपातीचे नियोजन करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या लागू असलेली १० टक्के कपात कायम राहणार की आगामी काळात त्यात वाढ केली जाणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
खडकवासला प्रकल्पात सुमारे २० टीएमसी पाणी
१५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या स्थितीनुसार खडकवासला प्रकल्पात मृतसाठा, बाष्पीभवन आणि बफर साठा वगळता अंदाजे २० टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. हा साठा दरवर्षीच्या तुलनेत अंदाजे २५ टक्क्यांनी कमी असल्याचे सांगण्यात आले.
परतीचा पाऊस अपेक्षेप्रमाणे न झाल्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे. पुणे शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्याबरोबरच सिंचनासाठीही पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर आहे. त्यामुळे उपलब्ध साठ्याचा वापर प्राधान्यक्रमाने आणि काटकसरीने करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता महत्त्वाची
अल-निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे आगामी पावसाळ्याबाबत अनिश्चितता लक्षात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.
शासनाच्या ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार विविध उपयोगांसाठी उपलब्ध पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्याची गरज प्रथम लक्षात घेऊन त्यानंतर अन्य वापरांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विभागांना नियोजन करावे लागणार आहे.
इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही २० टक्के कपातीच्या सूचना
पवना, भामा आसखेड, चासकमान आणि नीरा प्रणालीतील प्रकल्पांमध्ये ९० ते ९५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. असे असले तरी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणीपुरवठा टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी २० टक्के पाणीकपातीच्या दृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पाणीसाठा समाधानकारक दिसत असला, तरी पुढील अनेक महिन्यांची पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता त्याचा अनियंत्रित वापर परवडणारा नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणांनी आतापासूनच काटकसरीच्या उपाययोजना राबविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
उन्हाळी सिंचन आवर्तनावरही परिणाम
उपलब्ध जलसाठ्याचा विचार करून रब्बी हंगामासाठी सिंचन आवर्तन देण्यात येणार आहे. मात्र, सर्व प्रकल्पांमधील पाण्याचे नियोजन केल्यानंतर उन्हाळी हंगामातील सिंचनासाठी पुरेसा साठा शिल्लक राहण्याची शक्यता कमी असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे उन्हाळी सिंचन आवर्तन देणे शक्य होणार नसल्याचेही सांगण्यात आले.
याचा परिणाम शेतीच्या पाणीवापरावर होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविणे आणि दुसरीकडे शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देणे, यामध्ये जलसंपदा विभागाला समतोल साधावा लागणार आहे.
पाणीवापरावर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अमोल कोल्हे, अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके, पुणे महानगरपालिकेचे मुख्य अभियंता जगताप, श्री. तारू यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर व्यवस्थापन, अनधिकृत पाणीउपशावर नियंत्रण आणि पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन आगामी काळातील पाणीटंचाईचा धोका कमी करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केली.
पुण्यात सध्या लागू करण्यात आलेली १० टक्के पाणीकपात ही सुरुवातीची उपाययोजना ठरत असली, तरी जलसंपदा विभागाने व्यक्त केलेल्या २५ टक्के कपातीच्या गरजेमुळे आगामी काळात शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबत आणखी कठोर निर्णय घ्यावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि पाणीपुरवठ्याचे दीर्घकालीन नियोजन करणे, हे पुणे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.
COMMENTS