Pune Street Light | ठेकदारांचे ‘लाड’ करण्यासाठी स्ट्रीट लाईट साठी FRP पोल घेण्याचा विद्युत विभागाचा घाट! | साडे आठ कोटींचा प्रस्ताव
| अतिरिक्त आयुक्तांनी मात्र दर्शवली नाराजी
PMC Electricity Department – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या विद्युत विभागाने (PMC Electricity Department) ठेकेदारांचे ‘लाड’ करण्याचे ठरवलेले दिसते. कारण स्ट्रीट लाईट (Street Lightship साठी वापरण्यात येणारे GI पोल (Galvanized Iron) च्या ऐवजी आता FRP पोल (Fibre Reinforced Polymer) घेण्याचा घाट विद्युत विभागाने घातला आहे. त्यासाठी साडे आठ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. बाजारात या पोलचा ट्रेंड नसताना आणि महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असताना देखील विद्युत विभागाने हा घाट घातल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (Pune Municipal Corporation- PMC)
पुणे महापालिकेच्या विद्युत विभागाच्या वतीने शहरातील रस्त्यावर विद्युत पोल बसवले जातात. सद्यस्थितीत शहरात २ लाख पोल बसवण्यात आले आहेत. यातील ८०-९० पोल हे GI पोल आहेत. तर काही ठिकाणी FRP पोल बसवण्यात आले आहेत. मात्र यावर अजूनही दिवे (Light Fitting) बसवण्यात आलेले नाही. (Pune PMC News)
दरम्यान काही दिवसापूर्वी चर्चा झाली होती कि FRP पोल हे उद्यान किंवा झोपडपट्टी (Slum) मध्ये म्हणजे जिथे रहदारी नाही, अशा ठिकाणी FRP पोल बसवले पाहिजेत. मात्र त्यावर पुढे काही चर्चा होऊ शकली नव्हती. तसेच एफआरपी विद्युत पोल हे brital असतात. ते मोडू शकतात. तसेच या पोलचा बाजारात ट्रेंड नाही. शिवाय राज्यातील सर्व महापालिका या GI पोल वापरतात. कारण हे पोल मजबूत असतात. याला खर्च देखील कमी असतो.
तसेच विद्युत विभागाने कात्रज घाटात FRP पोल बसवले; मात्र त्याचे फिटिंग बसवले नाही. पुणे सातारा रोड, एनडीए रोड, अशा ठिकाणी पोल उभे करुन ठेवले आहेत. मात्र त्यावर दिवेच नाहीच. कारण प्रशासनलाच भीती आहे की हे पोल टिकतील की नाही.
असे असताना देखील विद्युत विभागाने FRP पोल घेण्याचा घाट घातला आहे. सुमारे साडे आठ कोटींचा प्रस्ताव इस्टिमेट कमिटी समोर ठेवण्यात आला होता. याबाबत विद्युत विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे की या पोलमुळे शॉक बसत नाहीत. हे पोल समाविष्ट गावात बसवण्यात येतील. मात्र समाविष्ट गावात नवीन कामे करता येतात का, याबाबत अजून साशंकता आहे. चर्चा अशी आहे की, या पोल मध्ये बाजारात स्पर्धा कमी आहे. त्यामुळे ठराविक ठेकेदाराचे लाड या माध्यमातून होऊ शकतात. म्हणून हे पोल घेण्याचा घाट घातला जात आहे.
दरम्यान कमिटी समोर हा प्रस्ताव आला असला तरी अतिरिक्त आयुक्तांनी याला मंजूरी दिलेली नाही. आयुक्तांनी नाराजी दर्शवत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
——
COMMENTS