Pune Public Address System | पूरग्रस्त भागात नागरिकांना पूर्वसूचना देण्यासाठी ‘पब्लिक अ‍ॅड्रेस सिस्टीम’ उभारणार!

Pune Public Address System | पूरग्रस्त भागात नागरिकांना पूर्वसूचना देण्यासाठी ‘पब्लिक अ‍ॅड्रेस सिस्टीम’ उभारणार!

| ४२.३३ लाखांच्या कामाला आज स्थायी समितीची मंजुरी अपेक्षित

|  ‘सनलाईट्स डेव्हलपर’ची सर्वात कमी निविदा

PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील पूरप्रवण भागात तसेच नदी किनारी भागात नागरिकांना वेळेत पूर्वसूचना देण्यासाठी ‘पब्लिक अ‍ॅड्रेस सिस्टीम’ उभारण्यात येणार आहे. या कामासाठी मे. सनलाईट्स डेव्हलपर, रामटेकडी इंडस्ट्रियल इस्टेट यांची ४२ लाख ३३ हजार ३१५ रुपये ९० पैसे इतकी सर्वात कमी दराची निविदा प्राप्त झाली असून स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. (Pune Flood Area)

काय आहे कामाचे स्वरूप?

विद्युत विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या पूर्वगणनपत्रकानुसार, पूरग्रस्त भागात नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यासाठी ही यंत्रणा उभारली जाणार आहे. यामध्ये :  १०० मिमी आयताकृती जी.आय. पाईप (बी क्लास) चे संपूर्ण ट्रॅफिक सिग्नल पोल उभारणे.  ६० सेमी x ६० सेमी x १.२० मीटर खोलीचे १:१:५:३ सिमेंट-काँक्रीट फाऊंडेशन.  १०० वॅट क्षमतेचे, IP65 आणि IK07 क्लासचे इंटिग्रेटेड एलईडी फ्लड लाईट फिटिंग.  १ kWp ऑफ-ग्रिड सोलर पॉवर पॅकचा पुरवठा, स्थापना व कार्यान्वित करणे.  ४० वॅट आरएमएस पीए गार्डन स्पीकर, डिस्ट्रिब्युशन बोर्डमध्ये 10kA रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमतेचे SPMCB, FRP बॉक्स, XLPE अनआर्मर्ड केबल आदी साहित्याचा समावेश आहे.

या कामासाठी एकूण ४९,८०,३७२ रुपये अधिक १८% जीएसटी धरून ५८,७६,८३९ रुपये इतके पूर्वगणनपत्रक तयार करण्यात आले होते.
याबाबत निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. एकूण ४ निविदा प्राप्त झाल्या, त्यापैकी पात्र निविदांचे ‘ब’ पाकीट दि. १०/०४/२०२६ रोजी उघडण्यात आले.

सनलाईट्स डेव्हलपर यांनी पूर्वगणनपत्रकातील ४२,२०,६५४ रुपयांच्या तुलनेत १५.००% कमी म्हणजेच ३५,८७,५५५.९० रुपये अधिक जीएसटी अशी निविदा सादर केली. बाजारभावाशी सुसंगत दर असल्याने विद्युत विभागाने या निविदेची शिफारस केली आहे.

प्रस्तावानुसार, स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर ठेकेदारासोबत करारनामा करून  प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात येणार आहे. पावसाळ्यात नदीपात्रातील पाणीपातळी वाढल्यास नागरिकांना वेळेत सूचना मिळाव्यात, जीवित व वित्तहानी टाळता यावी, या उद्देशाने हे काम हाती घेण्यात आले आहे.

पूरप्रवण भागात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे काम महत्त्वाचे ठरणार असून स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होणार आहे.