Pune Potholes | रस्ते खोदाईतून 100 कोटींची कमाई, पण रस्ते मात्र खड्ड्यातच!
| महापालिकेच्या निकृष्ट कामावर सजग नागरिक मंचाचा हल्लाबोल
| पुणेकरांना खड्ड्यांपासून मुक्ती कधी मिळणार?
PMC Road Department – (The Karbhari News Service) – गेल्या दोन वर्षांत रस्ते खोदाई परवानगीपोटी पुणे महापालिकेने तब्बल 100 कोटी रुपये कमावले असूनही, खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती अत्यंत सुमार दर्जाची होत असल्याने पुणे पुन्हा खड्ड्यात गेल्याचा घणाघाती आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्याची मागणी केली आहे. (Vivek Velankar Sajag Nagrik Manch)
माहिती अधिकारातून धक्कादायक माहिती उघड –
वेलणकर यांना माहिती अधिकारात (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत महावितरण, MNGL (महाराष्ट्र नॅचरल गॅस) आणि इतर विविध आस्थापनांनी रस्ते खोदाईसाठी महापालिकेला सुमारे 100 कोटी रुपयांचे शुल्क भरले आहे.
नियम असा आहे की, या आस्थापनांकडे रस्ता शास्त्रीय पद्धतीने दुरुस्त करण्याची तांत्रिक क्षमता नसते. ती क्षमता फक्त महापालिकेकडेच आहे. त्यामुळे कोणीही रस्ता खोदला तरी तो दुरुस्त करण्याची जबाबदारी महापालिकाच घेते आणि त्याबदल्यात संबंधित आस्थापनांकडून भरभक्कम शुल्क वसूल करते.
मग प्रश्न असा आहे की, 100 कोटी रुपये घेऊनही रस्ते चांगले का होत नाहीत?
इंडियन रोड काँग्रेसची मानके धाब्यावर –
वेलणकर यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, पुणेकरांचा अनुभव असा आहे की, ज्या ठिकाणी रस्ता खोदला जातो, तिथेच दुरुस्तीनंतर हमखास खड्डे पडतात. महापालिका हे खोदलेले रस्ते इंडियन रोड काँग्रेस (IRC) च्या मानकांनुसार दुरुस्त करण्यास बांधील आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही मानके धाब्यावर बसवून अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम केले जाते.
परिणामी, दुरुस्ती केलेल्याच ठिकाणी पुन्हा रस्ता उखडायला लागतो, तिथून सतत वाहने गेल्याने खड्डा आणखी मोठा होतो आणि कर भरणाऱ्या पुणेकरांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो, अशी वस्तुस्थिती आहे. विशेषतः पावसाळ्यात ही समस्या आणखी गंभीर होते.
सजग नागरिक मंचाची मागणी काय?
या पार्श्वभूमीवर सजग नागरिक मंचाने आयुक्तांकडे ठोस मागणी केली आहे –
“यापुढे खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती शास्त्रीय पद्धतीने झाली नाही आणि दुरुस्ती केलेल्याच ठिकाणी थोड्याच दिवसात पुन्हा खड्डे पडले, तर त्या कामाचा कंत्राटदार आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमलेले महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरावे.”
महापालिकेने उत्पन्नासाठी खोदाई परवानग्या देण्यावर भर दिला, पण दुरुस्तीच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले, तर 100 कोटींची कमाई पुणेकरांच्या त्रासावरच झाली असे म्हणावे लागेल, अशी टीका आता नागरिकांमधून होत आहे.
COMMENTS