Pune PMC News | ओव्हरहेड केबल, अनधिकृत होर्डिंग वर १ एप्रिल पासून जोरदार कारवाई करणार | स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचा इशारा

Homeadministrative

Pune PMC News | ओव्हरहेड केबल, अनधिकृत होर्डिंग वर १ एप्रिल पासून जोरदार कारवाई करणार | स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचा इशारा

Ganesh Kumar Mule Mar 28, 2026 9:35 PM

Pune Metro | जमिनीच्या १०८ फूट खाली साकारतेय सिव्हिल कोर्ट भूमिगत मेट्रो स्थानक
PMC Deputy Commissioner | उपायुक्त काटकर आयुक्तांचे OSD, सामान्य प्रशासन विभाग थोरात यांच्याकडे, किशोरी शिंदे यांच्याकडील भांडार विभाग काढून घेतला तर माधव जगताप यांच्याकडे आकाशचिन्ह विभागाची पुन्हा जबाबदारी!
Pune Growth Hub | पुणे ग्रोथ हबसाठी विकास आराखडा शासनाच्या मित्रा संस्थेकडून! 

Pune PMC News | ओव्हरहेड केबल, अनधिकृत होर्डिंग वर १ एप्रिल पासून जोरदार कारवाई करणार | स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचा इशारा

 

PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) – आगामी काळात भूमिगत केबल साठी धोरण ठरवण्यात येणार आहे. तसेच त्या आधी ओव्हरहेड केबल वर शिवाय अनधिकृत होर्डिंग वर जोरदार कारवाई १ एप्रिल पासून सुरु केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाकडून नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. (Shrinath Bhimale PMC Standing Committee Chairman)

भूमिगत केबल वर धोरण करण्याबाबत २०२१ सालापासून स्थायी समिती समोर प्रस्ताव आहे. मात्र अजून त्याला मान्यता मिळालेली नाही. यावरून शुक्रवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. लवकरच केबल चे धोरण केले जाणार आहे. असे भिमाले यांनी सांगितले. तसेच उत्पन्न वाढीसाठी ओव्हरहेड केबल, अनधिकृत होर्डिंग वर १ एप्रिल पासून जोरदार कारवाई केली जाणार आहे. तसेच या कारवाईचे अहवाल स्थायी समितीत सादर करावे लागणार आहेत. दरम्यान  महापालिकेचे उत्पन्न अजून कसे वाढेल यावर आता आगामी काळात महसूल समितीत चर्चा करून दिशा ठरवली जाणार आहे, असे देखील भिमाले यांनी सांगितले.

| ज्याने खोदकाम केले त्याच संस्थेने रिइनस्टेटमेंट ची कामे करण्याचे आदेश

शहरात विविध विकास काम करण्यासाठी रस्ते  खोदाई केली जाते. यात महापालिका, पाटबंधारे, महावितरण, केबल कंपन्या, अशा विविध संस्थांचा समावेश असतो. मात्र रस्ते खोदाई करताना महापालिकेने तयार केलेले फुटपाथ तोडले जातात. त्याचा भुर्दंड महापालिकेला बसतो. त्यामुळे आता आगामी काळात ज्या संस्थेने रस्ते खोदाई केली असेल त्याच संस्थेने टेंडर काढून रिइनस्टेटमेंट ची कामे करायची आहेत. याबाबत प्रशासन एक एसओपी तयार करणार आहे. अशी माहिती समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: