PMC Affordable Housing | PMAY 2.0: पुणेकरांसाठी खुशखबर! |  PMC बांधणार ५०५३ परवडणारी घरे

Homeadministrative

PMC Affordable Housing | PMAY 2.0: पुणेकरांसाठी खुशखबर! |  PMC बांधणार ५०५३ परवडणारी घरे

Ganesh Kumar Mule Sep 12, 2026 9:26 PM

Asset Declaration | महापालिका कर्मचाऱ्यांनी मालमत्ता विवरणपत्र सादर करण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांचे नवीन आदेश | जाणून घ्या
Gadima | गदिमा स्मारकाचे काम वर्षात पूर्ण करा | पालकमंत्री चंद्रकातदादा पाटील
Palakhi Sohala 2024 | पालखी कालावधीत शहरात 1690 पोर्टेबल व फिरते शौचालय पुरविण्यात येणार | महिला वारकऱ्यांसाठी 50000 सॅनेटरी नॅपकिन्स चे वाटप करण्यात येणार | उपायुक्त संदीप कदम यांची माहिती

PMC Affordable Housing | PMAY 2.0: पुणेकरांसाठी खुशखबर! |  PMC बांधणार ५०५३ परवडणारी घरे

| बालेवाडी, खराडी, हडपसर, कोंढवा, धानोरी आणि वडगाव मध्ये प्रकल्प

– आयुक्तांचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे

 

PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेने मोठे पाऊल उचलले आहे. मनपा हद्दीतील EWS (अत्यल्प उत्पन्न गट) आणि H.D.H आरक्षित जागांवर परवडणारी घरे बांधण्यासाठी पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समिती मार्फत मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

या योजनेंतर्गत राज्य शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी “सर्वांसाठी घरे” या संकल्पनेवर शासन निर्णय जारी केला आहे. या योजनेचे चार मुख्य घटक आहेत:

१. BLC (Beneficiary Led Construction): स्वतःच्या जागेवर घर बांधकाम
२. AHP (Affordable Housing in Partnership): भागीदारी तत्वावरील घरे
३. ARH (Affordable Rental Housing): भाडे तत्वावरील घरे
४. ISS (Interest Subsidy Scheme): व्याज अनुदान योजना

पुणे मनपाने सध्या *घटक क्र. ०२ – AHP* या तत्वावर घरे बांधण्याचे निश्चित केले आहे. या प्रकल्पासाठी GT Bharat LLP या शासन नियुक्त एजन्सीची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

पुणेकरांसाठी काय सवलती मिळणार?

या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना मोठ्या सवलती दिल्या जाणार आहेत:
– शासकीय जमीन फक्त १ रुपया प्रति चौ.मी. दराने उपलब्ध होणार
– गृहप्रकल्पांना मोजणी शुल्कात ५०% सवलत
– EWS/LIG लाभार्थ्यांना पहिल्या दस्ताला मुद्रांक शुल्क फक्त १,००० रुपये
– रहिवासी क्षेत्रासाठी ३.० FSI आणि ना-विकास क्षेत्रासाठी १.० FSI
– बांधकाम कामगारांसाठी अतिरिक्त २ लाख रुपये अनुदान
– सर्व EWS लाभार्थ्यांना ५ ब्रास पर्यंत वाळू मोफत

केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनुदान:

प्रत्येक घरकुलामागे केंद्र सरकार १.५० लाख आणि राज्य सरकार १ लाख रुपये असे एकूण २.५० लाख रुपयांचे अनुदान थेट लाभार्थ्याला मिळणार आहे. याशिवाय ग्रीन बिल्डिंग आणि सौर ऊर्जा वापरासाठी अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद आहे.

कुठे बांधली जाणार ५०५३ घरे?

मनपाच्या ताब्यात असलेल्या ५ जागा आणि एका जागेचा TDR घेऊन एकूण ६ ठिकाणी ५०५३ सदनिका बांधल्या जाणार आहेत. याचा तपशील असा:

प्रस्तावित ५०५३ घरांचा तपशील:

१. बालेवाडी – स.नं. ४९+५०: क्षेत्रफळ ३६८९ चौ.मी. – २९४ घरे

२. कोंढवा बु. – स.नं. ४३+४४:क्षेत्रफळ १५३३३ चौ.मी. – ९४० घरे

३. धानोरी – स.नं. ७/१+७/२: क्षेत्रफळ १०१७९ चौ.मी. – ७६० घरे

४. हडपसर – स.नं. ७६: क्षेत्रफळ ३३,१०२ चौ.मी. – २१५८ घरे (सर्वात मोठा प्रकल्प)

५. वडगाव खु. – स.नं. ३९+४०: क्षेत्रफळ ४८०० चौ.मी. – ४२९ घरे

६. खराडी – स.नं. ५७/५ (पार्ट): क्षेत्रफळ ६१९६ चौ.मी. – ५५२ घरे

एकूण घरे – ५०५३


या प्रकल्पामुळे जमिनीची किंमत शून्य केल्यास प्रत्येक सदनिकेची किंमत सुमारे ३.२१ लाख रुपयांनी कमी होणार असून ती सर्वसामान्यांना परवडणारी होणार आहे. २०२२ च्या योजनेतही जमीन मोफत दिली होती, त्याच धर्तीवर याही वेळी जमीन मोफत देणे आवश्यक असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.

या प्रकल्पासाठी लागणारी ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज या पायाभूत सुविधांसाठी मनपाच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करणे आवश्यक आहे. या कामासाठी ७५.०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या नियोजित जागांवर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी MKDM Studio, Envirosafe Consultants आणि Sandip Shikre & Associates या सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तर अर्जदारांची पडताळणी आणि CRM प्रणालीसाठी Probity Soft Pvt Ltd ची नेमणूक करण्यात आली आहे.

केंद्राच्या Unified Web Portal वर आतापर्यंत १९४३ नागरिकांनी नोंदणी केली असून त्यांच्या अर्जांची पडताळणी सुरू आहे. मनपाने वडगाव, हडपसर, धानोरी, कोंढवा आणि बालेवाडी या ५ प्रकल्पांचे DPR राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेकडे मान्यतेसाठी पाठवले आहेत.

आता हा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेपुढे जाणार असून सर्व प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्याची विनंती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केली आहे.

– PMC चा ५०५३ घरांचा मेगा प्लॅन
– ६ ठिकाणी EWS साठी घरे
– ३० ते ४५ चौ.मी. ची घरे, किंमत ३ लाखांनी स्वस्त
– अर्ज सुरू – Unified Portal वर नोंदणी आवश्यक

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0