Pune PMC News | मनपाच्या कोर्ट केसेसवर अतिरिक्त आयुक्तांचा दंडुका | तीन दिवसात कार्यवाहीचे आदेश

Homeadministrative

Pune PMC News | मनपाच्या कोर्ट केसेसवर अतिरिक्त आयुक्तांचा दंडुका | तीन दिवसात कार्यवाहीचे आदेश

Ganesh Kumar Mule Sep 04, 2026 8:39 PM

JICA Project Pune PMC | प्रकल्प केंद्र सरकारचा; राबवतीय पुणे महापालिका; तरीही राज्य सरकारचा खोडा!
Additional Charge | आरोग्य अधिकाऱ्याचा अतिरिक्त पदभार डॉ कल्पना बळिवंत यांच्याकडे
Pune Water Crisis | पुणेकरांवर उन्हाळ्याआधीच पाणीसंकट! | दररोज 250-300 MLD पाणीकपात करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या सूचना

Pune PMC News | मनपाच्या वकिलांना अतिरिक्त आयुक्तांनी खडसावले | शपथपत्र वेळेत दाखल करण्याचे आदेश

 

Omprakash Divate PMC – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेतील विविध विभागांकडील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा अतिरिक्त महापालिका आयुक्त विशेष ओमप्रकाश दिवटे यांनी आज घेतला. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बैठक पार पडली. (Pune Municipal Corporation – PMC)

पथ विभाग, उद्यान विभाग, समाजकल्याण, समाजविकास, मालमत्ता व्यवस्थापन, भूसंपादन, कर आकारणी व कर संकलन या विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्देश

ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा निर्णय झाला आहे पण मनपाकडून कार्यवाही बाकी आहे, अशा प्रकरणांमध्ये तीन दिवसांच्या आत कार्यवाही किंवा अपील दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले.

भूसंपादनाशी संबंधित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. आरक्षित जमिनीचा मोबदला देऊनही अतिरिक्त मोबदला मागितलेल्या प्रकरणांमध्ये इंदोर डेव्हलपमेंट निर्णयाचा संदर्भ देऊन शपथपत्र दाखल करण्यास सांगण्यात आले.

विधी विभागाने सर्व केसेसची माहिती सॉफ्टवेअरमध्ये नियमित अपडेट ठेवावी. सॉफ्टवेअर अपडेट होईपर्यंत प्रत्येक केसची माहिती Google Sheet वर ठेवण्याची सूचना देण्यात आली.

कर आकारणी विभागाकडील मोबाईल टॉवर आणि मोठ्या रकमा अडकलेल्या प्रकरणांचा प्राधान्याने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश. कलम ४०६ अन्वये दाखल दाव्यांमध्ये ३० टक्के रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यास सांगितले.

जिल्हा न्यायालयातील प्रलंबित दरखास्तींबाबत संबंधित विभागांनी जबाबदारी निश्चित करून विधी विभागाला माहिती द्यावी.

सर्व विभागांनी त्यांच्याकडील केसेसचे अ, ब, क अशा तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करावे. अ श्रेणीमध्ये मोठ्या आर्थिक परिणामाच्या महत्त्वाच्या केसेस, ब श्रेणीमध्ये कमी महत्त्वाच्या आणि क श्रेणीमध्ये मनपावर कोणतेही दायित्व नसलेल्या केसेस ठेवाव्यात. अ आणि ब श्रेणीतील केसेसचा प्राधान्याने पाठपुरावा करावा.

पुढील दोन ते तीन आठवड्यांनी पुन्हा आढावा बैठक घेण्यात येईल, तोपर्यंत सर्व विभागप्रमुखांनी कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले.

या बैठकीला मुख्य अभियंता राजेश बनकर, सह आयुक्त अशोक घोरपडे, मुख्य विधी अधिकारी डॉ निशा चव्हाण, उप आयुक्त आशा राऊत, प्रशांत ठोंबरे, रवी पवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: