Pune PMC News | पुणे महापालिकेतील ८०० ते १,००० कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत; उज्ज्वल केसकर यांचे आयुक्तांना पत्र

पुणे महापालिकेतील कंत्राटी मनुष्यबळाच्या नियोजनाची चौकशी करण्याची उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांची मागणी.

Homeadministrative

Pune PMC News | पुणे महापालिकेतील ८०० ते १,००० कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत; उज्ज्वल केसकर यांचे आयुक्तांना पत्र

Ganesh Kumar Mule Oct 22, 2026 7:56 PM

PMC Solid Waste Management | कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेत कष्टकरी समाजाचा समावेश करण्याबाबत महापालिका आयुक्त यांची बाबा आढाव यांच्या सोबत बैठक
First waste to Hydrogen plant in India | पुणे महापालिका प्रायोगिक तत्त्वावर ०.६ टन हायड्रोजन ची करणार निर्मिती! 
Pune Bulk Waste Generators | बंद असणाऱ्या बल्क वेस्ट जनरेटर्सवर होणार आता जोरदार दंडात्मक कारवाई!  | सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तांचे आदेश 

Pune PMC News | पुणे महापालिकेतील ८०० ते १,००० कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत; उज्ज्वल केसकर यांचे आयुक्तांना पत्र

| कंत्राटदारांच्या मनमानीवर कठोर कारवाईची मागणी; कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना बाजूला सारून कंत्राटी मनुष्यबळ वाढवल्याचा आरोप

 

PMC Solid Waste Management – The Karbhari News Service | पुणे महानगरपालिकेतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्याबद्दल आयुक्त नवल किशोर राम यांचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी अभिनंदन केले आहे. त्याचवेळी, महापालिकेतील ८०० ते १,००० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करत घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील मनुष्यबळ नियोजन आणि कंत्राटदारांच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयुक्तांना पत्र देण्यात आले आहे. (Pune Municipal Corporation News)

| कायम कर्मचारी असताना कंत्राटी मनुष्यबळाची गरज काय?

महापालिकेकडे सुमारे ५ हजार कायमस्वरूपी कर्मचारी असताना कंत्राटदारांकडून ४ हजार ८०० रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ घेण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचा मुद्दा पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे. कंत्राटी मनुष्यबळ वाढविण्यामागील नेमकी गरज काय होती, याची चौकशी करण्याची मागणी पत्रलेखकांनी केली आहे.

कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध पथ विभाग तसेच ड्रेनेज विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. कंत्राटदारांचे मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी हा प्रकार झाल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.

| ८०० ते १,००० कर्मचारी कमी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याच्या आयुक्तांच्या निर्णयाचे केसकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, ही कारवाई केवळ मनुष्यबळ कमी करण्यापुरती मर्यादित न राहता, यापूर्वी झालेल्या निर्णयांचीही तपासणी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

कंत्राटी मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी सहाय्यक आयुक्तांवर दबाव आणण्यात आल्याचा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील मनुष्यबळाचे नियोजन, कायमस्वरूपी सेवकांचे कामाचे वाटप आणि कंत्राटदारांच्या नियुक्तीमागील निकष यांचा आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

| कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाबाबतही प्रश्न

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची तारीख निश्चित असतानाही काही कंत्राटदारांकडून वेळेवर पगार दिला जात नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याची प्रत्यक्ष खातरजमा करून कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळते की नाही, याची तपासणी करण्याची विनंती आयुक्तांना करण्यात आली आहे.

| पुढील निविदा प्रक्रियेसाठीच मनुष्यबळाची जुळवाजुळव?

कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांकडून स्वच्छतेव्यतिरिक्त इतर कामे करून घेतल्याच्या नोंदी किंवा लेखी आदेश नसल्याचा मुद्दाही पत्रात मांडण्यात आला आहे. पुढील निविदा प्रक्रियेत विशिष्ट कंत्राटदारांना पात्र ठरविण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली असावी, असा संशय पत्रलेखकांनी व्यक्त केला आहे. या दाव्यांची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

| कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याच्या भूमिकेचे अभिनंदन

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्याबद्दल आयुक्त नवल किशोर राम यांचे पत्रातून अभिनंदन करण्यात आले आहे. राजकीय नेत्यांकडून कर्मचाऱ्यांना दमदाटी होत असल्यास प्रशासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, अशी भूमिका आयुक्तांनी मांडल्याचे पत्रात नमूद आहे. या भूमिकेचे स्वागत करतानाच घनकचरा विभागातील तक्रारींची दखल घेऊन कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी २२ ऑक्टोबर  रोजी हे पत्र आयुक्तांना दिले असून, त्याच्या प्रती अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट), घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त आणि प्रशासन विभागाचे उपायुक्त यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: