पुणे महापालिकेला करावा लागणार ‘पाणी नियोजन आराखडा’   | राज्य सरकारचे निर्देश

HomeपुणेBreaking News

पुणे महापालिकेला करावा लागणार ‘पाणी नियोजन आराखडा’ | राज्य सरकारचे निर्देश

Ganesh Kumar Mule Mar 20, 2023 2:59 AM

PMC Ward Office Stregnthening | क्षेत्रीय कार्यालये अधिक बळकट करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता  | क्षेत्रीय अधिकारी, परिमंडळ उपायुक्त यांना महापालिका आयुक्तांनी दिले हे अधिकार! | अधिकार असताना आता प्रकरण वरिष्ठांना पाठवले तर होणार कारवाई
Pune Tree Cutting | वृक्ष तोड परवानगीची माहिती मनपाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करा – सामाजिक कार्यकर्ते यांची मागणी
Sting Operation | MANS | महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे स्टिंग ऑपरेशन | पाषाणसारख्या उच्छभ्रू भागात भोंदूगिरी उघड

पुणे महापालिकेला करावा लागणार ‘पाणी नियोजन आराखडा’

| राज्य सरकारचे निर्देश

पुणे | शहरात उन्हाळ्याच्या  कालावधीत पाणी  टंचाईची परिस्थिती उद्भवू नये याबाबत “पाणी व्यवस्थापन आराखडा” व “आकस्मिक पाणी पुरवठा नियोजन आराखडा” तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आले आहेत. पुण्यासहित महत्वाच्या महापालिकांना हे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार 28 मार्च पर्यंत याचा अहवाल महापालिकेला राज्य सरकारकडे द्यावा लागणार आहे.

भविष्यात पाणी टंचाई निवारणार्थ पुढील नियोजनाकरिता संभाव्य पाणी टंचाईबाबत नागरी भागात अनेक ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याचे प्रसंग उद्भविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरवर्षी अपुऱ्या पावसामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे नागरी क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असते. राज्यात यावर्षी समाधानकारक पाऊस असला तरी काही क्षेत्रांमध्ये पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी झालेले आहे. अशा क्षेत्रात येत्या उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचे निवारण करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. राज्यात विशेषत: मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर या विभागात पाणी टंचाईचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. त्यानुषंगाने सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी “पाणी व्यवस्थापन आराखडा” व काही आकस्मिक परिस्थिती उद्भविल्यास तशा परिस्थितीमध्ये पाण्याचा पुरवठा नियमित राहण्यासाठी “आकस्मिक पाणी पुरवठा नियोजन आराखडा तयार करुन सदर कृती आराखड्याचा अहवाल दिनांक २८.०३.२०२३ पूर्वी विनाविलंब शासनास सादर करावे, असे आदेशात म्हटले आहे.