Pune Municipal Corporation (PMC) – पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाकडे गेल्या आठ वर्षांपासून दुर्लक्ष!
PMC LBT Department – (The Karbhari News Service) – LBT च्या प्रलंबित प्रकरणांमधून मिळू शकणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाकडे गेल्या आठ वर्षांपासून दुर्लक्ष करण्याएवढी महापालिका श्रीमंत झाली आहे का? असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी उपस्थित केला आहे. (Pune PMC News)
वेलणकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार २०१३ साली जकातीऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर ( LBT ) लागू झाला आणि १ जुलै २०१७ ला GST आल्यामुळे तो रद्द झाला. ज्यांनी ज्यांनी या करासाठी नोंदणी केली त्या प्रत्येकाने प्रत्येक वर्षी विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. महापालिकेच्या स्थानिक कर विभागाने या विवरणपत्रांची तपासणी करून करनिर्धारण करणे आवश्यक होते. सोमवारच्या माहिती अधिकार दिनी यासंबंधीची धक्कादायक माहिती मिळाली. २०१३-१४ पासून ३० जून २०१७ पर्यंत नोंदणी केलेल्यांपैकी ६०% व्यापार्यांनी ( १,०९,५०८) विवरणपत्रेही दाखल केली नाहीत. नियमाप्रमाणे या सर्वांना विवरणपत्रे दाखल न करण्यासाठी प्रत्येकी ५००० रुपये दंड लागू होतो , या दंडाची रक्कमच ५५ कोटी रुपये होते त्यापैकी एक रुपयाही आजवर वसुली झालेली नाही. असे वेलणकर यांनी म्हटल आहे.
वेलणकर यांनी पुढे म्हटल आहे कि, दाखल झालेल्या ५२९७९ विवरणपत्रांपैकी फक्त ८ % म्हणजे ४२६६ विवरणपत्रांची तपासणी आजवर महापालिका करू शकली आहे. ज्यातून पाच कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे करनिर्धारण महापालिका करु शकली . याचाच अर्थ दाखल झालेल्या उर्वरीत ४८५०० केसेस ची तपासणी महापालिकेने केली तर आणखी किमान ६०-७० कोटी रुपयांचे करनिर्धारण महापालिका नक्कीच करू शकेल. याशिवाय आजवर दाखलच न झालेल्या एक लाखांहून अधिक विवरणपत्रे दंड भरून घेऊन दाखल करून घेतली तर दंडाची ५५ कोटी रुपये तर या विवरणपत्रांच्या करनिर्धारणातून किमान आणखी शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. मात्र गेल्या आठ वर्षांपासून हे काम ठप्प आहे व विभाग अडगळीत पडला आहे. या विभागात आजही कागदोपत्री असणारे १४० कर्मचारी प्रत्यक्ष अन्य विभागात कार्यरत आहेत पण पगारासाठी या स्थानिक कर विभागात आहेत.
थोडक्यात किमान दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या या विभागाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन महापालिकेने या उत्पन्नावर पाणी सोडल्यातच जमा आहे. एकीकडे महापालिका ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे नियोजन करते आहे तर दुसरीकडे या हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करते आहे हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे. असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.
———
आमची मागणी आहे की हे सर्व दोनशे कर्मचारी याच विभागात कार्यरत करून वर्षभरात हा विषय संपवून उत्पन्न वाढवणे आवश्यक आहे. वेळ पडल्यास विवरणपत्रे सुद्धा दाखल न केलेल्या व्यापार्यांकडून दंड घेउन विवरणपत्रे दाखल करून घेणे प्रकरणी revenue sharing basis वर कंत्राटदाराची नेमणूकही करता येईल. वेळेवर हे काम केले नाही तर या सर्व केसेस टाईम बार होऊन महापालिकेला एक रुपयाही उत्पन्न मिळणार नाही.
– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे
COMMENTS