Pune Municipal Corporation Budget | पुणे महापालिकेच्या बजेट विषयी माजी स्थायी समिती अध्यक्षांना काय वाटते?
Pune Municipal Corporation Budget | The Karbhari News Service – पुणे महापालिकेचे सन २०२४-२५ चे अंदाजपत्रक आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सादर केले. याबाबत माजी स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहे. जाणून घेऊया.
——
शहराच्या विकासाला आणखीन गती देणारा अर्थसंकल्प | हेमंत रासने
भारतीय जनता पक्षाने आपल्या महापालिकेतील शासन काळामध्ये पुणे शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या. आज महापालिका आयुक्त श्री. विक्रम कुमार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प शहराच्या विकासाला आणखीन गती देणारा कोणतीही करवाढ न केल्याबद्दल पुणेकरांच्या वतीने प्रशासनाचे आभार मानतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीसजी यांनी पुणे शहराकरीत १५०० बसेस मंजूर केल्या होत्या. त्यात आता ५०० बसेस ची वाढ होणार आहे. यामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होईल आणि नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळतील.
जेनेरिक औषधांची १९ नवीन दुकाने उभारण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. यामुळे नागरिकांना स्वस्त आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध होतील. तर पुणे महानगरपालिकेने चालू वर्षात ३० अभिनव शाळा निर्माण करण्याचा निर्णय शिक्षणाच्या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यनगरीत या निर्णयाने अजून गतिमान शिक्षणाची तरतूद पुणे महापलिकेने उपलब्ध करून दिली आहे. याचबरोबर 600 एकरामध्ये टीपी स्कीम राबवून लाेकल एरिया प्लॅन अंतर्गत 400 कोटीचे मिळणारे अनुदान हे शहराच्या नियोजन आणि विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे. अशाप्रकारे पुणे शहराच्या विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प पुणे महापालिका प्रशासनाने सादर केला आहे. त्यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो.
———–
जमाच नाही तर खर्च कुठे ? विकासाची होणार बोंबाबोब : आबा बागुल
आज लोकप्रतिनिधी विरहित पुणे महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक सादर झाले,हे अंदाजपत्रक पाहिल्यावर फक्त अंदाजच राहणार आहे हेच स्पष्ट होत आहे. बजेटच्या जमेचा गाभा कुठेही नाही. त्यामुळे विकासाची बोंबाबोब होणार अशी प्रतिक्रिया स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष व माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी दिली.
प्रशासक तथा आयुक्तांनी पुणे महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक सादर केले,त्यावर मत व्यक्त करताना आबा बागुल यांनी हे फुगवलेले अंदाजपत्रक असून त्यातून शहराच्या विकासासाठी काही ठोस होणे अशक्य आहे.उत्पन्नासाठी मिळकतकर आहे, मात्र त्यात सुमारे साडे चार लाख मिळकतीची अद्यापही कर आकारणी नाही. त्यावर आम्ही आधीच लक्ष वेधलेले आहे पण त्यावर कार्यवाही नाही.केवळ बँड वाजवून दोन कोटी मिळाले म्हणजे मिळकत कर जमा झाला असे नाही.त्यासाठी ठोस पर्याय बजेटमध्ये नाही. दुसरे महत्वाचे उत्पन्नाचे साधन म्हणजे बांधकाम आणि पेड एफएसआय मात्र त्यातही ठोस अशी पाऊले उचलली, हेही कुठे दिसत नाही. मात्र खर्चाचे विवरण व्यवस्थित आहे. त्यात खर्च कसा करायचा. हे मात्र बरोबर नमूद केलेले आहे. परंतु जमाच नाही तर खर्च कुठे ? हाच प्रश्न खऱ्याअर्थाने पुणे महानगरपालिकेने सादर केलेल्या बजेटमुळे उपस्थित होत आहे. उत्पन्नासाठी आम्ही गेली अनेक वर्षे सांगत आहोत की, जमेसाठी रेव्हेन्यू कमिटी स्थापन केली.मुख्य सभेने दिलेली ही कमिटी मात्र या बजेटमध्ये अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली या कमिटीद्वारे सुचवलेले उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधले पाहिजे.त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. फक्त पगार आणि देखभाल खर्च यावरच हे अंदाजपत्रक खर्च होणार आहे. विकासाच्या नावाने बोंबाबोंब होणार आहे असेही आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे.
