Pune Katraj Kondhava Road |  कात्रज कोंढवा रस्ता |  शासनाने 140 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्यानंतर देखील काम झाले नाही याबाबत तीव्र नापसंती |  रस्त्याचे काम हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश 

Homeadministrative

Pune Katraj Kondhava Road |  कात्रज कोंढवा रस्ता |  शासनाने 140 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्यानंतर देखील काम झाले नाही याबाबत तीव्र नापसंती |  रस्त्याचे काम हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश 

Ganesh Kumar Mule Jun 10, 2025 8:24 PM

Pune PMC Devlopment Work Bill | विकास कामांची बिले २५ मार्च पर्यंत सादर करता येणार | १० दिवसांची मुदतवाढ दिली
Stall on ST Bus Stand | आता प्रत्येक बसस्थानकावर महिला बचतगट, दिव्यांग, माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींसाठी स्टॉल
PMC Election | Final voter list | अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीसाठी 21 जुलै पर्यंत अवधी  | राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश 

Pune Katraj Kondhava Road |  कात्रज कोंढवा रस्ता |  शासनाने 140 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्यानंतर देखील काम झाले नाही याबाबत तीव्र नापसंती |  रस्त्याचे काम हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश

 

Pune News – (The Karbhari News Service) – पुणे शहरातील कात्रज कोंढवा रस्त्याचे कामासाठी राज्य शासनाने 140 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्यानंतर देखील वर्षभरात सदर काम झाले नाही याबाबत महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. तसेच हिवाळी अधिवेशनापूर्वी हे काम पूर्ण करावे आणि कामाच्या विलंबास दोषी असणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी असे निदेश सभापती महोदयांनी दिले.

विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 07 मार्च, 2025 रोजी “विशेष उल्लेखाद्वारे” हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या अन्वये सभापती महोदयांनी आपल्या दालनात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज दिनांक 10 जून, 2025 रोजी याबाबतची बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी हे निदेश देण्यात आले.

या बैठकीस विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार श्री.योगेश टिळेकर, विधानमंडळाचे सचिव (3) डॉ.विलास आठवले, पुणे महापालिका आयुक्त श्री.नवल किशोर राम (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त श्री.ओमप्रकाश दिवटे, उप सचिव नगरविकास श्रीमती प्रियंका छापवाले उपस्थित होते.

सन 2018 मध्ये कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम मंजूर झाले आहे, मागील सात वर्षात हे काम पूर्ण झालेले नाही. यामुळे भूसंपादनाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. शासनाकडे मागणी केलेल्या निधीपैकी 140 कोटी रुपये एक वर्षापूर्वी प्राप्त झाले आहेत परंतु भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. निधी मिळून सुद्धा विनियोग न होणे ही बाब गंभीर असून दोषींवर कारवाई प्रस्तावित करावी आणि हे काम हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करुन अहवाल सादर करावा असे निदेश सभापती महोदयांनी दिले.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: