Pune Hawkers Tax | फेरीवाल्यांना झोपडपट्टी सेवाशुल्क प्रमाणे कर आकारणी करण्याबाबत प्रशासनाचा नकारात्मक अभिप्राय!
| 1850 पथारी व्यवसायिक एकही रुपया महापालिकेकडे भरणा करत नाही
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – शहरातील पथारी व्यवसायिक जे नियमित कर भरत आहे. त्यांना दर दिवासाला कर आकारला जातो त्यापेक्षा तेथील बाजार मूल्याप्रमाणे वार्षिक कर आकारणी करावी. ( झोपडपट्टी धारकांना जसे सेवाशुल्क कर आकारतो त्या प्रमाणे) असा प्रस्ताव राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका नंदिनी धेंडे आणि हर्षल टिंगरे यांनी स्थायी समिती समोर ठेवला होता. हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या अभिप्राया साठी पाठवण्यात आला होता. प्रशासनाने यावर आपला नकारात्मक अभिप्राय सादर करत फेरीवाल्यांना झोपडपट्टी सेवाशुल्क प्रमाणे कर आकारणी करत येणार नसल्याचे म्हटले आहे. (PMC Standing Committee)
धेंडे आणि टिंगरे यांच्या प्रस्तावात म्हटले होते कि, पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये अधिकृत साडे बारा हजार पथारी व्यवसायिक या पैकी १९०० पथारी व्यवसायिक एकही रुपया महापालिकेकडे भरणा करत नाही. यांची ४० कोटी रुपये थकबाकी मनपाकडे दिसून येत आहे. ३१ मार्च २०२६ पूर्वी पथारी व्यवसायिकाकडून थकबाकी भरण्याचे मनपाकडून आव्हान करण्यात आलेले आहे. या व्यवसायीकांपैकी जे नियमित कर भरत आहेत व यांची काही थकबाकी शिल्लक आहे ती थकबाकी भरण्याकरिता मुदतवाढ द्यावी तसेच दंड आकारंणी माफ करावी.
तसेच १९०० व्यवसायिक जे कर भरत नाहीत त्यांचा परवाना रद्द करण्यात यावा. जे व्यवसायिक १० वर्ष पूर्वी पासून व्यवसाय करत आहे व ज्यांच्याकडे १० वर्ष पूर्वीची दंड भरल्याची पावती आहे, त्यांचे फेर सर्वेक्षण करून अधिकृत परवाना देण्याची मोहीम हाती घ्यावी.
१२,५०० पथारी व्यवसायिक पैकी जे नियमित कर भरत आहे. त्यांना दर दिवासाला कर आकारला जातो त्यापेक्षा आपण तेथील बाजार मूल्याप्रमाणे वार्षिक कर आकारणी करावी. ( झोपडपट्टी धारकांना जसे सेवाशुल्क कर आकारतो त्या प्रमाणे) अशी मागणी करण्यात आली होती.
त्यावर प्रशासनाने अभिप्राय दिला आहे कि, १२ हजार १५८ पैकी १८५० फेरीवाल्यांनी २०१८ पासून कर भरला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या सर्व फेरीवाल्यांचे नुतनीकरण मार्च २०२६ अखेर पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. जे नुतनीकरण करणार नाहीत, त्यांची संख्या कमी केली जाणार आहे.
देयके प्राप्त असलेल्या नोंदणीकृत फेरीवाल्यांचे नूतनीकरण झाल्यानंतर पुणे मनपा हद्दीतील लोकसंख्येच्या २.५०% प्रमाणात व नव्याने महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली २३ गावांतील फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून अधिकृत फेरीवाल्यांचे नवीन क्षेत्र तयार करण्याच्या कार्यवाहीच्या प्रस्तावावर नगर पथ विक्रेता समितीची शिफारस घेऊन मुख्य सभेच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यातयेणार आहे.
पुढील टप्प्यामध्ये १८५० इतके देयके प्राप्त असूनही परंतु व्यवसाय करीत नसतील अशां फेरीवाल्यांना अथवा मुदतीत फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न केल्यास अशा नूतनीकरण न केलेल्या फेरीवाल्यांचे फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करून तसेच यापूर्वी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झालेल्या परंतु बिल प्राप्त नसलेल्या उर्वरित एकूण ११०३३ नोंदणीकृत फेरीवाल्यांपैकी इच्छुक फेरीवाल्यांनी देयके मिळण्यासाठी मुदतीत अर्ज केला असल्यास अशा फेरीवाल्यांना रिक्त झालेल्या जागेवर पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
दैनंदिन देयके बाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचे आदेशानुसार प्रभाग समिती यांचे मान्यतेने फेरीवाला क्षेत्रांचे दैनंदिन शुल्क मान्यता घेऊन पुढील दर निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. दैनंदिन शुल्क मध्ये ०१/०४/२०१८ पासून ५०% दरामध्ये कपात केलेली आहे. तसेच दिव्यांग फेरीवाल्यांना कमी केलेल्या ५०% -दरात २५% परवाना शुल्कात सवलत देण्याचा आदेश दिलेले आहेत. या मुळे बाजारभाव मुल्याप्रमाणे किंवा झोपडपट्टी सेवाशुल्क प्रमाणे आकारणी बाबत निर्णय घेतल्यास अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागाकडील उत्पन्नाचा स्त्रोत अत्यंत अल्प असून दैनंदिन शुल्क कमी केल्यास महापालिकेवर आर्थिक तुट निर्माण होईल. त्यामुळे बाजारभाव मुल्याप्रमाणे किंवा झोपडपट्टी सेवाशुल्क प्रमाणे आकारणी करणे उचित होणार नाही, असे खात्याचे मत आहे. असे अभिप्रायात म्हटले आहे.
COMMENTS