Pune Airport Road | लोहगाव विमानतळ विस्तारासाठी 30 मी. रुंदीचा पर्यायी रस्ता | 14629.76 चौ.मी. जागेचे भूसंपादन करणार
महापालिका आयुक्तांचा प्रस्ताव स्थायी समिती कडे | अंदाजे 31 कोटींचा खर्च
PMC Pune – (The Karbhari News Service) – लोहगाव येथील भारतीय संरक्षण दलाच्या अखत्यारितील विमानतळाच्या विस्तार व आधुनिकीकरणामुळे बंद होणाऱ्या 12 मी. रस्त्याला पर्याय म्हणून 30 मी. रुंदीचा नवीन रस्ता विकसित करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी मौजे लोहगाव येथील स.नं. 225, 226, 237, 238 व 239 मधील सुमारे 14629.76 चौ.मी. जागा नवीन भूसंपादन कायदा 2013 नुसार संपादित करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समिती मार्फत मुख्य सभेसमोर ठेवला आहे. (PMC Land Aquisition Department)
प्रस्तावानुसार पुणे शहराचा सर्वांगीण विकास आणि वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन भारतीय संरक्षण दलामार्फत लोहगाव विमानतळाचे विस्तार व आधुनिकीकरणाचे काम सुरू आहे. सध्या विमानतळाकडे जाण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील 509 चौकातून संरक्षण दलाच्या हद्दीतून जाणारा 12 मी. रुंदीचा रस्ता उपलब्ध आहे.
मात्र विमानतळाच्या विस्तार प्रक्रियेत हा 12 मी. रस्ता बंद करावा लागणार असल्याने पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे झाले आहे. वाढती रहदारी व विमानतळाच्या विस्तारामुळे वाहतुकीचा विचार करून 30 मी. रुंदीचा पर्यायी रस्ता आखणे अत्यावश्यक असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या 08/02/2020 च्या बैठकीत देखील विमानतळाजवळ 30 मी. रस्त्याच्या आखणी व विकासासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुख्य सभा ठराव नुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 205 अंतर्गत रस्ता आखण्यात आला आहे.
नवीन भूसंपादन कायदा 2013 नुसार ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. टोटल स्टेशन नकाशानुसार संपादित करावयाचे क्षेत्र सुमारे 14629.76 चौ.मी. इतके आहे. 2025-26 च्या रेडिरेकनर दरानुसार यासाठी अंदाजे 30 कोटी 83 लाख रुपये इतकी रक्कम आवश्यक असल्याचा अंदाज आहे. अंतिम रक्कम विशेष भूमि संपादन अधिकारी निश्चित करणार आहेत.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 नुसार ही कार्यवाही होणार आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
COMMENTS