प्रभाग रचनेला स्थगिती द्या
| माजी नगरसेवकांची मागणी
आयोगाला दिलेल्या पत्रानुसार चोकलीन्गम अहवालाची मागणी आम्ही हायकोर्टामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केली होती. आयोगाच्या वकिलाने हायकोर्टामध्ये स्टेटमेंट केल्याप्रमाणे आम्हाला ही कागदपत्र प्राप्त झाली. या संदर्भामध्ये उल्लेख केलेल्या पत्राची छाननी केली असता
त्यामध्ये प्रभाग क्रमांक 12, 13, 15 आणि 57या प्रभाग रचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यतानसताना बदल झालेले आढळले ही बाब आम्हाला गंभीर वाटली म्हणून आम्ही महानगरपालिकांच्या अधिकाऱ्याकडे चौकशी केली असता त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला असे सांगितले की आमच्या
पातळीवर आम्ही कुठलेही बदल केले नाही. तर राज्य निवडणूक आयोगाने आम्हाला अंतिम प्रभाग रचना मंजुरी बाबत १२ मे रोजी पत्र क्रमांक रानिआ/मनपा-२०२२ / प्र.क्र.६ /का-५ दिनांक १२ मे २०२२ हे पत्र पाठवले आणि त्या पत्राप्रमाणेच आम्ही प्रभाग रचना केली त्या पत्राची प्रत त्यांनी आम्हाला दिली. आम्ही दोन्ही प्रत्र तपासले असता एक गंभीर बाब आमच्या निदर्शनास आली. आम्हाला निवडणूक आयोगाने दिलेले पत्र व महानगर पालिकेला पाठवलेले पत्र एकाच तारखेचे एकाच जावक क्रमाकाचे असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यामधील दोन्ही पत्रामधील मजकुरात फरक केला आहे. त्यामध्ये मुख्यता प्रभाग क्रमाक कमी जास्त दाखविण्यात आलेले आहेत.
याबाबत पुणे महानगरपालिकेची व पुणेकर नागरिकांची आणि आयुक्त म्हणून आपली देखील फसवणूक आपलेच अधिकारी अविनाश सणस यांनी केली आहे असे आमचे मत झाले आहे. कारण या दोन्ही पत्रांच्या मध्ये आयुक्त राज्य निवडणूक आयोग यांच्या मान्यतेने असा उल्लेख आहे परंतु आपण कशाला नेमकी मान्यता दिली हे स्पष्ट होत नाही. कारण याच्यामध्ये प्रभागांचे नंबर आणि क्रमांक वेगळे असल्यामुळे हा गोंधळ निर्माण केल्यामुळे ही परिस्थिती झालेली आहे या अधिकाऱ्याचा मागचा
इतिहास तपासला तर कागदा पात्रांच्या हेराफेरीमध्ये त्यांच्यावर लाचलुचपत विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे असे फेरफार करून फसवणूक करायची अशी त्यांची मानसिकता आहे असे आमच्या लक्षात आले.
आपल्या स्तरावर या संदर्भामध्ये पुढच्या आठ दिवसांमध्ये निर्णय करावा. जर या संदर्भात निर्णय केला नाही तर आपली राज्य निवडणूक आयोग ही संस्था ७४व्या घटनादुरुस्तीच्या नंतर निर्माण झालेली स्वायत्त संस्था आहे त्यामुळे त्या संदर्भातला कायदा राज्य विधिमंडळाने केला आहे त्यामुळे राज्य विधिमंडळाकडे याविरुद्ध दाद मागावी लागेल अन्य दुसरा कुठलाही पर्याय आमच्यासमोर दिसत नाही. त्यामुळे प्रभाग रचनेला स्थगिती द्यावी. या मागण्या आम्ही आपल्याकडे करत आहोत. असे ही पत्रात म्हटले आहे.
