PMC Retired Employees Notional increment | 1 जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तिवेतन निश्चित करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून नियमावली जाहीर!
PMC Retired Employees Notional Increment | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC) ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या (Retired Employees) किंवा होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ (Notional Increment) विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन (PMC Pension) निश्चित करण्याबाबत राज्य सरकारकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. याचा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा होणार आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation) हा नियम लागू आहे. यावर अमल करून सेवकांना लाभ देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून नियमावली घोषित करण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. (PMC Retired Employees Notional Increment)
1. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या/होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांने त्यास १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तिवेतन निश्चित करणेबाबत वैयक्तीक अर्ज शेवटचे वेतनाचे खात्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील. एकत्रितपणे केलेल्या अर्जाचा विचार करण्यात येऊ नये.
2. जे महापालिका कर्मचारी ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेले आहेत आणि ज्यांनी मागील १२ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा केलेली आहे, अशाच सेवानिवृत्त सेवकांना या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. अर्हताकारी सेवा म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ३० ते ५८ नुसार निवृत्तिवेतनासाठी विचारात घेतली जाणारी सेवा होय.
3. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर शासन परिपत्रकानुसार व मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या वर नमूद आदेशात नमूद केलेप्रमाणे संबंधित सेवकाचे सेवानिवृत्तिविषयक लाभ अनुज्ञेय करावेत. सदर लाभ सुधारित करण्यात आल्यानंतर त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या दिनांकाच्या मागील ३ वर्षांची थकबाकी अथवा त्यांच्या सेवानिवृत्तिचा दिनांक यापैकी जे कमी असेल तितकी थकबाकी देण्यात यावी.
4. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करीत असलेल्या कोणत्याही सेवानिवृत्ताचा अर्ज फेटाळण्यात येऊ नये.
5. सदर खात्याने संबंधित सेवानिवृत्त सेवकांची प्रकरणे माहे जुलै महिन्याची काल्पनिक वेतनवाढ अनुज्ञेय करून खातेस्तरावर खात्री करून प्रकरण सेवानिवृत्त सेवकाच्या मूळ अर्जासह पेन्शन विभागामार्फत मुख्य लेखापरिक्षक
विभागाकडे मान्यतेस्तव सादर करणे आवश्यक राहील.
6. सदर लाभ देतेवेळी महापालिकेस येणे रकमा नसलेबाबत खात्री करावी. येणे रकमा असल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (निवृत्तीवेतन), १९८२ मधील नियम १३२ नुसार प्रथमतः उपदानाच्या रकमेतून तसेच आवश्यकतेनुसार नियम १३४, १३४अ नुसार सुधारित निवृत्तिवेतनापोटी देय थकबाकीच्या रकमेतून समायोजित करावयाच्या आहेत.
