PMC Pune Employees Promotion | उपअधिक्षक पदाची पदोन्नती लटकली | सरकारने मान्यता देऊन देखील ६ महिन्यांपासून पदोन्नती नाही
PMC Pune Employees Promotion | (The Karbhari News Service) | पुणे महानगरपालिकेतील (Pune Municipal Corporation) प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील “अधिक्षक” (Superintendent) (वर्ग-३) व “प्रशासन अधिकारी” (Administration Officer) (वर्ग-२), उपअधीक्षक (Deputy Superintendent) , वरिष्ठ लिपिक (Senior Clerk) या पदावर तात्पुरती पदोन्नतीदेण्याबाबतचा मार्ग अखेर मोकळा झाला होता.
महापालिकेच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली. मात्र सरकारने प्रस्तावाला मंजूरी देऊन ६ महिने होत आले तरी अजून उपअधिक्षक आणि लिपिकांना अजून कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. आधीच पदोन्नती देण्याबाबत उशीर करण्यात आला आहे. त्यानंतर सरकारचे कारण देत प्रस्ताव रखडत ठेवण्यात आला होता. आता सरकारने मंजूरी देऊनही त्याबाबत हालचाल करण्यात आलेली नाही. दरम्यान उपअधीक्षक पदाबाबत सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करुन त्यावर हरकती सूचना घेतल्या आहेत. मात्र अंतिम यादी अजून प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. (PMC Pune Employees Promotion)
पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांना निम्न संवर्गातील पदावर मानीव दिनांक मंजुर केल्याने ते सध्या त्यांच्या उच्च पदाच्या पदोन्नतीच्या विचाराधीन कक्षेत आले आहेत. त्यांना निम्न संवर्गातील ३ वर्षाचा कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसताना पदोन्नती द्यावी अगर कसे याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले होते. या अनुषंगाने सरकारने कळवले होते की, महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमात पदोन्नतीदेताना “निम्न पदावरील ३ वर्षाचा कामाचा अनुभव आवश्यक” अशी तरतुद आहे. निम्न संवर्गातील पदावर मानीव दिनांक मंजुर केल्याने उच्च पदाच्या पदोन्नतीकक्षेत आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसताना पदोन्नती देण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमात सदर अर्हतेमध्ये “निम्न पदावरील ३ वर्षांची नियमित सेवा” असा बदल करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार हा बदल करून प्रस्ताव सरकारला पाठवण्यात आला होता. सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. (Pune Municipal Corporation Employees promotion)
दरम्यान महापालिका प्रशासनाने अधिक्षक आणि प्रशासन अधिकारी या पदावर पदोन्नती दिली. त्यालाही खूप घेतला. मात्र उपअधीक्षक आणि वरिष्ठ लिपिक यांची पदोन्नती तशीच लटकवून ठेवली आहे. आधीच पदोन्नती देण्याबाबत उशीर करण्यात आला आहे. त्यानंतर सरकारचे कारण देत प्रस्ताव रखडत ठेवण्यात आला होता. आता सरकारने मंजूरी देऊनही त्याबाबत हालचाल करण्यात आलेली नाही. दरम्यान उपअधीक्षक पदाबाबत सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करुन त्यावर हरकती सूचना घेतल्या आहेत. मात्र अंतिम यादी अजून प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. अंतिम यादी प्रसिद्ध करुन पदोन्नती समितीची बैठक घेऊन या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे अपेक्षित आहे. मात्र यावर कुठलाही निर्णय घेतला जात नाही. प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेने मात्र कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर पदोन्नती देण्याची मागणी केली जात आहे.
