PMC Property Tax Department | मिळकत कर विभागाने बिलामध्ये वाढ करून नागरिकांची केली फसवणूक | माजी नगरसेवकांचा आरोप
Pune Property Tax – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या कर संकलन विभागाने २०१८ साली नागरिकांच्या रेटेबल व्हॅल्यू मध्ये बेकायदेशीरपणे वाढ करून मिळकत कराच्या बिलामध्ये वाढ करून नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी केला आहे. (Pune Municipal Corporation Property tax Bill)
माजी नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे महानगरपालिकेने मिळकत कराची बिले देताना ४०% सवलत मिळूनही पूर्वीसारखी बिले आलेले नाहीत. अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आमच्याकडे आल्या होत्या. त्याचा अभ्यास केला असता असे लक्षात आले की सन २०१६-१७ सालापर्यंत जी बिले येत होती त्या बिलामध्ये २०१८ साली एकदम वाढ झाल्याचे नागरिकांच्या व आमच्या लक्षात आले. पुणे महानगरपालिकेने २०१६-१७ साली एका एजन्सीला सर्वत्र पहाणी करून मिळकत कराचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु त्या कंपनीने आपले काम नीट न केल्यामुळे आयुक्तांनी त्यांचे काम काढुन घेतले व त्यांना ब्लॅक लिस्ट केले. तसेच मनपाने त्यांनी केलेल्या कामाचे बिलही दिले नाही. परंतु त्यावेळेला त्या कंपनीने केलेल्या कामाचा अहवाल हा मिळकत कर आकारणी विभागाला सादर केला होता. त्या अहवालामध्ये त्यांनी बेकायदेशीरपणे रेटेबल व्हॅल्यू मध्ये वाढ केली होती तरीही मिळकतकर विभागानेही या अहवालाप्रमाणे रिटेबल व्हॅल्यू मध्ये संगणकामध्ये बदल करून २०१८ सालची म्हणजेच रिटेबल व्हॅल्यू वाढवून बिले पाठवण्यात आली.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, त्यावेळी नागरिकांच्या ही गोष्ट लक्षात आली नाही व लोकांनी २०१८ सालची बिले त्याप्रमाणेच भरली. परंतु त्यापूर्वी नागरिकांना दरवर्षी येणारी बिले व २०१८ साली आलेले बिले यामध्ये खूप तफावत आहे हे आत्ता लक्षात आले. या सर्व बिलांच्या पुराव्यानिशी कागदपत्रे आम्ही मिळकत कर विभागाला दाखवली या ठिकाणी चूक झाले आहे हे लक्षात आल्यानंतर आम्ही जी बीले त्यांच्याकडे सादर केले होती, त्यामध्ये त्यांनी रिटेबल व्हॅल्यू परत कमी करून ती बिले २०१६-१७ साला प्रमाणे येत होती त्याप्रमाणे करून दिली. आमची मागणी अशी आहे की ज्या लोकांवरती हा अन्याय झाले आहे, त्या सर्व लोकांची बिले तातडीने दुरुस्त करण्यात यावी व ज्यांनी आयुक्तांची परवानगी न घेता परस्पर संगणकामध्ये बदल केला आहे, त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी.
COMMENTS