PMC Power Purchase | Mahapreit | महाप्रीत कडून महापालिका 2.82 kwh दराने वीज खरेदी करणार | SPV केली जाणार स्थापन
: स्थायी समोर प्रस्ताव
PMC Power Purchase | Mahapreit | पुणे : महानगरपालिकेकडे (Pune Municipal Corporation) ओपन अॅक्सेसव्दारे पॉवर खरेदी करणे या प्रकल्पांतर्गत महाप्रीत(MAHAPREIT ) या शासकीय संस्थेबरोबर Power Purchase Agreement (PPA ) करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये 20 वर्षापर्यंत 3.40/kwh या दराने वीज खरेदी करण्यात येणार होते. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. 25 वर्षापर्यंत 2.82 kwh दराने वीज खरेदी केली जाणार आहे. तसेच ओपन ॲक्सेसव्दारे वीज खरेदी करण्यासाठी महाप्रीत ( MAHAPREIT ) या शासकीय संस्थेसोबत एसपीव्ही ( SPV ) स्थापित करणेत येणार आहे व SPV मधील सदस्य नियुक्तीचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांना देण्यात येणार आहेत. महापालिका विद्युत विभागाकडून (PMC Electrical Department) याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. (PMC Pune)
पुणे महानगरपालिकेकडून सन 2022 – 23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 293 कोटी वीजखर्चापोटी तरतूद उपलब्ध करणेत आली असून यापुढील काळात वीजखर्चात बचत करणेसाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत वीज खरेदी म.रा.वि.वि.कंपनीकडून केली जात असून अन्य वीज कंपनीकडून कमी दरात ओपन ॲक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करणे फायद्याचे ठरणार आहे. यासाठी विद्युत विभागाने MERC च्या नॉर्मनुसार 1 MW पेक्षा जास्त बीज वापर असलेल्या वीज ग्राहकांची यादी तयार केली असून त्या ठिकाणी वापर होत असलेल्या वीज युनिट आणि
त्यापोटी अदा करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती सोबत देण्यात आलेली आहे. या यादीनुसार विद्युत विभागास सर्व पाणीपुरवठा विभागाकडील जलशुद्धीकरण केंद्र व उपसा केंद्रासाठी जवळपास 23 MW इतकी विजेची मागणी असून दर महीना अंदाजे 1,28,55,450 kwh युनिटचे म्हणजे
15,42,65,400 kwh युनिटचे दर वर्षी वापर होत आहे. यासाठी ओपन ॲक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करावयाचे
झाल्यास MERC च्या नॉर्मनुसार 1 MW पेक्षा जास्त वीज वापर असलेल्या ठिकाणी ओपन ॲक्सेसमधून वीज खरेदी
करता येणे शक्य असून त्याद्वारे वीज खरेदी केल्यास महावितरणकडून मिळत असलेल्या सध्याच्या वीज दरापेक्षा किमान 1.83 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक ( प्रति युनिट ) बचत करणाऱ्या दरामध्ये बीज खरेदी होवून प्रति महीना वीज
वापरापोटी होणाऱ्या खर्चात अंदाजे रक्कम रु.2.35 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम प्रति महीना बचत करणे शक्य होईल म्हणजेच वार्षिक र.रु.28.23 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम बचत होऊ शकेल.
त्यापोटी अदा करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती सोबत देण्यात आलेली आहे. या यादीनुसार विद्युत विभागास सर्व पाणीपुरवठा विभागाकडील जलशुद्धीकरण केंद्र व उपसा केंद्रासाठी जवळपास 23 MW इतकी विजेची मागणी असून दर महीना अंदाजे 1,28,55,450 kwh युनिटचे म्हणजे
15,42,65,400 kwh युनिटचे दर वर्षी वापर होत आहे. यासाठी ओपन ॲक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करावयाचे
झाल्यास MERC च्या नॉर्मनुसार 1 MW पेक्षा जास्त वीज वापर असलेल्या ठिकाणी ओपन ॲक्सेसमधून वीज खरेदी
करता येणे शक्य असून त्याद्वारे वीज खरेदी केल्यास महावितरणकडून मिळत असलेल्या सध्याच्या वीज दरापेक्षा किमान 1.83 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक ( प्रति युनिट ) बचत करणाऱ्या दरामध्ये बीज खरेदी होवून प्रति महीना वीज
वापरापोटी होणाऱ्या खर्चात अंदाजे रक्कम रु.2.35 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम प्रति महीना बचत करणे शक्य होईल म्हणजेच वार्षिक र.रु.28.23 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम बचत होऊ शकेल.
उपरोक्त वार्षिक अंदाजे 155 MU पैकी अंदाजे
50% युनिटचा वीज वापर दिवसा होत असुन यासाठी आपल्याला 80 MU ( 155 x 50% ) अपारंपारिक उर्जा
स्त्रोतामधुन उपलब्ध करावे लागणार आहेत. सदर 80 MU निर्माण करणेसाठी 50 MW (50x365x24x19%) क्षमतेचा पारंपारिक उर्जा स्त्रोत लागणार आहे.
50% युनिटचा वीज वापर दिवसा होत असुन यासाठी आपल्याला 80 MU ( 155 x 50% ) अपारंपारिक उर्जा
स्त्रोतामधुन उपलब्ध करावे लागणार आहेत. सदर 80 MU निर्माण करणेसाठी 50 MW (50x365x24x19%) क्षमतेचा पारंपारिक उर्जा स्त्रोत लागणार आहे.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून विद्युत विभागाने याबाबत शासकीय संस्था मे. महाप्रीत ( MAHAPREIT )
यांचेशी चर्चा केली असून त्यांनी ओपन ॲक्सेसद्वारे वीज पुरवठा पुणे मनपास देण्याची तयारी दर्शवली आहे. सदर
महाप्रीत (MAHAPREIT ) ही संस्था महाराष्ट्र शामन यांचे नियंत्रणाखाली आहे.
यांचेशी चर्चा केली असून त्यांनी ओपन ॲक्सेसद्वारे वीज पुरवठा पुणे मनपास देण्याची तयारी दर्शवली आहे. सदर
महाप्रीत (MAHAPREIT ) ही संस्था महाराष्ट्र शामन यांचे नियंत्रणाखाली आहे.
पुणे महानगरपालिकेकडे ओपन अॅक्सेसद्वारे पॉवर खरेदी करून एनर्जी सेव्हिंग करणे या प्रकल्प राबविल्याने
खालील फायदे होणार आहेत.
1) बीज खरेदीची कमी किंमत वर्तमान ऊर्जा शुल्क र.रु. 6.17/kwh आहेत. उर्जा शुल्कापेक्षा 0.56 रुपये/kwh
हा वेगळा व्हीलिंग शुल्क आहे. मे. महाप्रीत (MAHAPREIT) विजेच्या किंमतीपेक्षा खूप कमी दर प्रदान करेल जे र.रु. 2.82/kwh + लागू व्हीलिंग / OA + transmission शुल्काच्या जवळपास उत्पादन खर्च आहे.
2) प्रस्तावित प्रकल्पानुसार, पंपिंग स्टेशनसाठी विश्वासार्ह वीज पुरवण्यासाठी ग्राउंड माउंट सौर प्रकल्पांची
उभारणी SPV कंपनीकडून केली जाईल. म.रा.वि.वि.कं.लि. च्या लाईट बिलातील ओपन अॅक्सेसद्वारे करण्यात येणारे बीज खरेदीचे युनिटनुसार बिल, SPV कंपनीस अदा केल्याने वीज खरेदीतील युनिटच्या परीमाणाबाबत कोणतीही तक्रार राहणार नाही.
खालील फायदे होणार आहेत.
1) बीज खरेदीची कमी किंमत वर्तमान ऊर्जा शुल्क र.रु. 6.17/kwh आहेत. उर्जा शुल्कापेक्षा 0.56 रुपये/kwh
हा वेगळा व्हीलिंग शुल्क आहे. मे. महाप्रीत (MAHAPREIT) विजेच्या किंमतीपेक्षा खूप कमी दर प्रदान करेल जे र.रु. 2.82/kwh + लागू व्हीलिंग / OA + transmission शुल्काच्या जवळपास उत्पादन खर्च आहे.
2) प्रस्तावित प्रकल्पानुसार, पंपिंग स्टेशनसाठी विश्वासार्ह वीज पुरवण्यासाठी ग्राउंड माउंट सौर प्रकल्पांची
उभारणी SPV कंपनीकडून केली जाईल. म.रा.वि.वि.कं.लि. च्या लाईट बिलातील ओपन अॅक्सेसद्वारे करण्यात येणारे बीज खरेदीचे युनिटनुसार बिल, SPV कंपनीस अदा केल्याने वीज खरेदीतील युनिटच्या परीमाणाबाबत कोणतीही तक्रार राहणार नाही.
3) हवेचे प्रदूषण कमी करणेस मदत ओपन अॅक्सेसद्वारे बीज खरेदी म्हणजे सौर उर्जा प्रकल्पामधून बीज खरेदी
असल्याने कार्बन फुटप्रिंट कमी होते म्हणजेच GHG ( Green house gases ) उत्सर्जन कमी झाल्याने हवेचे प्रदूषण कमी करणेस मदत होते.
असल्याने कार्बन फुटप्रिंट कमी होते म्हणजेच GHG ( Green house gases ) उत्सर्जन कमी झाल्याने हवेचे प्रदूषण कमी करणेस मदत होते.
हया कामासाठी SPV स्थापन करण्यात येणाऱ्या SPV मध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून खालील सदस्य प्रस्तावित करण्यात येतील.
1. महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका
2. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट)
3. मुख्य अभियंता (विद्युत), पुणे महानगरपालिका
4. महाप्रीत (MAHAPREIT) चे प्रतिनिधी
2. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट)
3. मुख्य अभियंता (विद्युत), पुणे महानगरपालिका
4. महाप्रीत (MAHAPREIT) चे प्रतिनिधी
यामध्ये पूर्वी महापौर आणि वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञाचा समावेश होता. मात्र त्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव विद्युत विभागाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
——