PMC LBT Department | पुणे महापालिकेतील स्थानिक संस्था कर (LBT) विभाग होणार कायमचा बंद! | एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – महानगरपालिकांमधील स्थानिक संस्था कर विभाग बंद करण्याबाबत राज्य सरकारने आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेतील हा विभाग देखील ३० एप्रिल पासून बंद केला जाणार आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात वस्तु व सेवा कराची अंमलबजावणी ०१ जुलै, २०१७ पासून सुरु केल्यामुळे जकात, स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आला आहे. स्थानिक संस्था कर रद्द होऊन बराच काळ उलटला असल्याने ३०.०४.२०२५ पासून सर्व महानगरपालिकांमधील स्थानिक संस्था कर विभाग कायमचा बंद करण्याची कार्यवाही सर्व महानगरपालिकांनी करावी. असे आदेश राज्य सरकारने नुकतेच दिले आहेत.
महापालिका हद्दीत जकात आणि त्यांनतर एलबीटीलागू केला होता. त्यातून महापालिकेला स्वतःचे उत्पन्न मिळायचे. हा निधी महापालिका विकास कामांकरिता वापरत असे. मात्र केंद्र सरकारने देशभरात जीएसटी लागू केला. त्यामुळे महापालिकेचा आता हक्काचा उत्पन्नाचा स्रोत बंद झाला आहे. त्याबदल्यात महापालिकेला सरकार कडून अनुदान मिळते. मात्र त्यासाठी महापालिकेला केंद्र आणि राज्य सरकार वर अवलंबून राहावे लागते.
१ एप्रिल २०१३ पासून जकात रद्द करून एलबीटी लागू केला होता. त्यानंतर १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू केला. दरम्यान महापालिकेतील हा विभाग आता कायमचा बंद केला जाणार आहे.
——
सद्यस्थितीत या विभागात २५-३० कर्मचारी काम करत आहेत. हे कर्मचारी कोर्टातील काही केसेस तसेच काही वसुलीचे काम करत आहेत. काही कर्मचारी टैक्स विभागाला वसुलीसाठी दिले होते. मात्र आता सरकारच्या आदेशानुसार हा विभाग बंद होईल. त्यानुसार इथल्या कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र हलवण्यात येईल.
– विजय लांडगे, उपायुक्त.
—-
एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी
LBT विभाग बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुणे महापालिकेपुरती एक वर्षाची मुदतवाढ मागावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
वेलणकर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार २०१३ साली जकातीऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर ( LBT ) लागू झाला आणि १ जुलै २०१७ ला GST आल्यामुळे तो रद्द झाला. आता राज्य सरकारने हा विभागच कायमस्वरूपी बंद करण्याचा फतवा काढला आहे. आज रोजी पुणे महापालिकेची जवळपास दोनशे कोटी रुपयांची LBT वसुली प्रलंबित आहे. गेल्या आठ वर्षांत या वसुलीसाठी महापालिकेने काही केले नाही , गेल्या दोन वर्षांपासून मी सातत्याने महापालिका प्रशासनाच्या हे निदर्शनास आणून देत आहे , माझी या विषयावरील शेवटची ईमेल १३ जानेवारी २०२५ ची होती जी सोबत जोडत आहे. मात्र महापालिका प्रशासनाने याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करत निष्क्रियता दाखवली आणि आता हा विभागच बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिल्यामुळे या वसुलीचा विषय संपल्यातच जमा आहे. किंबहुना आज ना उद्या हे होणार या अंदाजानेच जाणूनबुजून LBT वसुलीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले की काय अशी शंका येते आहे.
–
तत्काळ राज्य सरकारकडे मागणी करुन LBT विभाग बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुणे महापालिकेपुरती एक वर्षाची मुदतवाढ मागावी तसेच ही मुदतवाढ मागताना एक वर्षात वसुली कारवाई पूर्ण करण्याची ग्वाही द्यावी.
– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे
COMMENTS