PMC Financial Committee | वित्तीय समिती रद्द चा निर्णय आता पक्षनेत्यांच्या कोर्टात!
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – वित्तीय समिती बरखास्त करण्याची मागणी पुन्हा एकदा नगरसेवकांनी आजच्या मुख्य सभेत केली. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मागील सभेत सांगितले होते कि, वित्तीय समितीमुळे शहराचे काही नुकसान झाले असेल तर समिती रद्द करायला हरकत नाही. समितीच्या कामाचा अहवाल पुढील सभेसमोर ठेवला जाईल. मात्र हा अहवाल न ठेवता आयुक्तांनी भूमिका मांडली कि, कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी ही समिती आवश्यक आहे. मात्र नगरसेवकांना हा खुलासा आवडला नाही. त्यामुळे आता ही समिती रद्द करण्या बाबत पक्षनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. (PMC Pune News)
याबाबत आजच्या मुख्य सभेत भाजपचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. सुतार म्हणाले कि, प्रशासनाचा कल विकास कामे करण्यापेक्षा अडवण्याकडे जास्त आहे. त्यामुळे प्रशासनाने वित्तीय समिती, निविदा समिती अशा समित्या तयार केल्या आहेत. अशा सगळ्या गोष्टी मुळे विकासावर परिणाम होतो आहे. मागील सभेत देखील आम्ही मागणी केली होती तरी आम्हाला त्याचा अहवाल दिला नाही, असे सुतार म्हणाले. तसेच ही समिती रद्द करावी, अशी ठाम भूमिका मांडली.
मागील सभेत आयुक्तांनी काय खुलासा केला होता?
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मागील सभेत खुलासा केला होता कि, वित्तीय समिती बाबत मी स्वतः अभ्यास करून काही नुकसान झाले का यावर विचार करतो. स्थायी समितीत प्रशासनाचे डॉकेट जाते. वित्तीय समिती मुळे विकासकाम कशी करायचे ते कळते. त्यानुसार आम्हाला काम करण्याची दिशा मिळते. मात्र समितीमुळे शहराचे नुकसान होत असेल तर समिती बरखास्त करू. समिती असण्याचा आम्ही आग्रह धरत नाही. शहराचे नुकसान होत असेल तर समिती रद्द करायला हरकत नाही. याबाबत आम्ही पुढील मुख्य सभेत समितीने केलेल्या कामाचा अहवाल देतो.
आजच्या सभेत आयुक्तांनी काय भूमिका मांडली?
आयुक्तांनी आजच्या सभेत भूमिका मांडली. ते म्हणाले, वित्तीय समिती ही महापालिकेवर अंकुश ठेवण्यासाठी करण्यात आलेली नाही. मात्र आम्हाला विकास कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवताना याची मदत होते. जीबी आम्हाला विकासकाम करण्याबाबत आदेश देते मात्र तसा प्राधान्यक्रम ठरवून देत नाही. समितीत आम्ही १ कोटींच्या वरीलच कामे घेऊ.
मात्र हा खुलासा नगरसेवकांना आवडला नाही. त्यामुळे मग सर्वानुमते ठरवण्यात आले कि, याबाबत पक्षनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.
COMMENTS