PMC CFC Centers | नागरी सुविधा केंद्रावरील कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वरिष्ठ समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याचे IT विभागाचे आदेश! 

Homeadministrative

PMC CFC Centers | नागरी सुविधा केंद्रावरील कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वरिष्ठ समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याचे IT विभागाचे आदेश! 

Ganesh Kumar Mule Mar 19, 2026 7:57 PM

Union Budget 2024 | केंद्रीय अर्थसंकल्पा बाबत संमिश्र प्रतिक्रिया | सर्वपक्षीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्या 
Contract Employees | पुणे महापालिकेत खरंच साडे आठ हजारापेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी आहेत काय? | आमदार माधुरी मिसाळ यांना पडला प्रश्न
PMC Property Tax |  Who exactly will get 40% discount on property tax?  Whose discount will be cancelled?  |  Know everything

PMC CFC Centers | नागरी सुविधा केंद्रावरील कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वरिष्ठ समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याचे IT विभागाचे आदेश!

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी नागरी सुविधा केंद्रावरील कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वरिष्ठ समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात यावी. असे आदेश माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने दिले आहेत.

वरिष्ठ समन्वय अधिकारी यांनी त्यांचेकडे उपलब्ध करून दिलेले ऑपरेटर यांच्या हजेरीवर स्वाक्षरी करणे आणि दैनंदिन स्क्रोल वर स्वाक्षरी करणे, दैनंदिन भरणा रिपोर्टवर सही व शिक्का देऊन प्रत्यक्ष बँकेकडे कॅश, डीडी व चेक जमा झाली अथवा नाही याची खात्री करावी. संबधित वरिष्ठ समन्वय अधिकारी यांचे नाव, पदनाम, भ्रमणध्वनी क्र. याची माहिती आमचे विभागाकडे कळविण्यात यावी जेणेकरून नागरी सुविधा केंद्रावरील ऑपरेटरवर व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. असे विभागाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

पुणे महानगरपालिकेकडून नागरिकाना विविध प्रकारच्या कार्यालयीन सेवा नागरी केंद्रामार्फत (सीएफसी) पुरविल्या जातात त्यामध्ये मिळकतकर भरणा व त्या संबंधित दाखले, जन्म-मृत्यू दाखले, नळजोडणी व मीटर जोडणी संबंधीतील कामे, पाणी मीटर, वाँटर टँकर रिसीट, आरोग्य खात्याकडील नर्सिंग होम व हॉस्पिटल यांचे परवाने, विविध खात्यातील ना-हरकत दाखले, अतिक्रमण विभागातील दंडात्मक कारवाईबाबतच्या रकमा स्विकारणे इ. प्रकार नागरी सुविधा केंद्रातून सर्व क्षेत्रिय कार्यालय, संपर्क कार्यालय व नवीन समाविष्ट गावे अशा देण्यात येत आहेत.

सद्यस्थितीत नागरी सुविधा केंद्र चालविण्याचे कामकाज क्षेत्रिय कार्यालयातंर्गत कार्यालयीन वेळेत क्षेत्रिय कार्यालयाच्या शिस्तीनुसार केले जात आहे. नागरी सुविधा केंद्राच्या कामकाजा अंतर्ग नागरिकांकडून दररोज विविध सेवातंर्गत रोख रकमा, डीडी व चेक जमा होतात. यामध्ये या रकमा स्विकारल्यानंतर नागरिकांना पोच पावती दिली जाते. सदर नागरी सेवा सुविधा केंद्रामार्फत रोख, डीडी व चेक नियमितपणे नागरी सुविधा केंद्रावरील (सीएफसी) सेवकांमार्फत आयसीआयसीआय बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी बँक कर्मचारी (CMS) यांच्याकडे दिल्या जातात. या सर्व व्यवहाराबाबत प्रत्येक दिवसा अखेर अहवाल (स्क्रोल) काढला जात असून त्यावर बँक कर्मचाऱ्यांची पोच घेतली जाते, सदरची सर्व स्क्रोल तसेच रक्कम भरणाबाबतच्या पावत्या सद्यस्थितीत मनपा सीएफसी सेवकांमार्फत संकलित करून ठेवण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या दर वर्षी होणाऱ्या लेखापरीक्षणास सदर पावत्या व स्क्रोल तपासण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी या सर्व फाईल्स व्यवस्थित ठेवणे आवश्यक आहे. याबाबत सदर स्कोल व पोच पावतीवर पुणे मनपाच्या कर्मचाऱ्याचे / अधिकारी यांचे नियंत्रण व जबाबदारी असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सदरचे दैनंदिन स्क्रोल Certified करणे, नागरी सुविधा केंद्रावरील (सीएफसी) सेवकांवर व नागरी सुविधा केंद्रावरील ट्रान्झेक्शन व कॅशची कार्यालयाकडील वरिष्ठ सेवकांमार्फत तपासणी होणे अपेक्षित आहे.

तदनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रिय कार्यालयाकडील वरिष्ठ सेवकाद्वारे CFC मध्ये येणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीसाठी तेथील कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे व तेथे जमा होणारा भरणा (कॅश, डीडी + चेक) वर देखरेख ठेवणे, तसेच तेथे दिल्या जाणाऱ्या विविध खात्यातील सोयीसुविधा पुरविल्यानंतर तयार होणाऱ्या पावत्या व त्यांचे स्क्रोल व्यवस्थितरीत्या फाईलिंग करून संकलित करणे व आवश्यकतेनुसार संबंधित कार्यालयास माहिती पुरविणे व समन्वय ठेवणे, नागरिक सुविध केंद्रावरील ऑपरेटर यांची हजेरी तपासणे, इ. कामे करणे आवश्यक आहे.

सदरची नागरी सुविधा केंद्र ही क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याने नागरिकाना गतिमानरित्या सुविधा पुरविणेसाठी नागरिकांना सदर सेवा देताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी तसेच तेथील कामकाजाच्या व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच नागरिकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार योग्य ती कारवाई क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत करणे आवश्यक आहे. यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत  कार्यालयीन परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: