PMC Beneficiary Management System | पुणे महापालिकेची लाभार्थी व्यवस्थापन प्रणाली होणार अद्ययावत! | तीन वर्षांसाठी ६९.५६ लाखांचा खर्च

पुणे महापालिकेची लाभार्थी व्यवस्थापन प्रणाली अद्ययावत करण्याचा निर्णय

Homeadministrative

PMC Beneficiary Management System | पुणे महापालिकेची लाभार्थी व्यवस्थापन प्रणाली होणार अद्ययावत! | तीन वर्षांसाठी ६९.५६ लाखांचा खर्च

Ganesh Kumar Mule Nov 06, 2026 9:11 AM

Shrinath Bhimale PMC | शहरातील सर्व टेकडीफोड प्रकरणांची चौकशी करा | मुख्यमंत्री यांनाही पत्र पाठविणार | स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले
Pune Rain | 39 वॉटर लॉगिंग स्पॉटसाठी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा – स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले
Double benefit of PMC Solid Waste Management Special Scod Vehicle 

PMC Beneficiary Management System | पुणे महापालिकेची लाभार्थी व्यवस्थापन प्रणाली होणार अद्ययावत! | तीन वर्षांसाठी ६९.५६ लाखांचा खर्च

 

PMC Standing Committee – The Karbhari News Service – पुणे महापालिकेच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी वापरण्यात येणारी लाभार्थी व्यवस्थापन प्रणाली अद्ययावत करण्यात येणार आहे. यासाठी पुढील तीन वर्षांत जीएसटीसह ६९ लाख ५६ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार असून, या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. (Shrinath Bhimale Chairman of Standing Committee)

महापालिकेच्या कर्मचारी, वसतिगृह, शाळा आणि समाज विकास विभागाच्या विविध योजनांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी ही संगणक प्रणाली वापरली जाते. मात्र, सध्याची प्रणाली जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने तिच्या कार्यक्षमतेवर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि सुलभ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

या कामासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. पहिल्या निविदेला एकच प्रतिसाद मिळाल्याने फेरनिविदा काढण्यात आली. त्यामध्ये दोन कंपन्यांनी सहभाग घेतला. मोनार्क टेक्नॉलॉजीजने ५८ लाख ९५ हजार रुपये, तर स्टार्क डिजिटल मीडिया सर्व्हिसेसने ६३ लाख रुपयांची निविदा सादर केली. त्यापैकी सर्वांत कमी दर असलेल्या मोनार्क टेक्नॉलॉजीजची निविदा स्वीकारण्यात आली.

नवीन प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांची माहिती सुरक्षित ठेवणे, विविध योजनांचे अनुदान वितरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि कामकाजात पारदर्शकता आणणे शक्य होणार आहे. या प्रणालीचे अद्ययावतीकरण आणि पुढील तीन वर्षांची देखभाल करण्यासाठी ५८ लाख ९५ हजार रुपये, तर जीएसटीसह एकूण ६९ लाख ५६ हजार १०० रुपये खर्च होणार आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: