Report of Ward Structure : PMC election : महापालिका प्रभाग रचना : हरकती सूचनांवरील अहवाल निवडणूक आयोगाला  सादर  : सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष 

HomeपुणेBreaking News

Report of Ward Structure : PMC election : महापालिका प्रभाग रचना : हरकती सूचनांवरील अहवाल निवडणूक आयोगाला  सादर  : सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष 

Ganesh Kumar Mule Mar 08, 2022 4:01 PM

पुणे महापालिका रणसंग्राम | PMC Election 2022 | महिला आरक्षण | काहींची गणिते जुळली तर काहींना करावे लागणार पक्षांतर! 
Municipal Election: पुणे मनपाला ३० नोव्हेंबर पर्यंत कच्चा प्रारूप तयार करावा लागणार  : प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश 
S Chockalingam : प्रभाग रचनेवरील सुनावणीसाठी यशदाचे महासंचालक एस चोक्कलिंगम यांची नियुक्ती 

महापालिका प्रभाग रचना : हरकती सूचनांवरील अहवाल निवडणूक आयोगाला  सादर

: सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

पुणे: पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) प्रारूप प्रभागरचनेवरील ( Ward Structure)  सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल महापालिकेने निवडणूक आयोगाकडे (State election commission) सादर केला आहे. अहवाल ५  मार्चऐवजी ८ मार्च रोजी सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान सरकारने नुकतेच नवीन बिल आणल्यामुळे या प्रभाग रचेनेचे काय होणार याबाबत आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग आहे. याची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. २४ व २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेतल्यानंतर आता त्याचा अहवाल बनविण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये पूर्व पुणे आणि पश्चिम पुण्यातील प्रभाग रचनेवर आक्षेप असल्याने त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. शिवाय पण संपूर्ण शहराच्या हरकतींचा अद्याप विचार झालेला नाही. त्याचा अहवाल २ मार्चपर्यंत आयोगाला सादर करणे आवश्‍यक होते. पण हे काम अपूर्ण असल्याने आयोगाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार आयोगाकडून ५ मार्च पर्यंतची मुदत वाढवून दिली होती. मात्र ५ ला देखील हा अहवाल सादर होऊ शकला नाही. अहवाल ५  मार्चऐवजी ८ मार्च रोजी सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान सरकारने नुकतेच नवीन बिल आणल्यामुळे या प्रभाग रचेनेचे काय होणार याबाबत आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता सर्वस्वी निर्णय हा राज्य सरकारच्या हाती आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0