Agitation : PMC Employees : अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढण्या विरोधात महापालिका कर्मचारी करणार निदर्शने  : 12 मे ला महापालिका भवनासमोर आंदोलन 

पुणे : महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना व शहरी गरीब  योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. या अंतर्गत महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी सभासद अर्थात आजी माजी नगरसेवकांना उपचारासाठी 90% रक्कम महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र नुकतेच आरोग्य प्रमुखांनी जारी केलेल्या सर्क्युलर मुळे कर्मचारी आणि आजी माजी सभासदांना 40 ते 60% रक्कम खिशातूनच भरावी लागणार आहे.  कारण सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे आदेश आरोग्य प्रमुखांनी रुग्णालयाला दिले आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सर्वच संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. 12 मे ला तीव्र आंदोलन करण्याचे आवाहन संघटनांनी अधिकारी ते बिगारी तसेच सेवानिवृत्त सेवक अशा सर्वच महापालिका कर्मचाऱ्यांना केले आहे. यावर महापालिका प्रशासनाची भूमिका काय असेल, हे पाहणे महत्वाचे आहे.

पुणे महापालिका कामगार युनियन, पीएमसी एम्प्लोइज युनियन, अभियंता संघ आणि पुणे मनपा निवृत्त सेवक संघ यांनी कर्मचाऱ्याना हे आवाहन केले आहे.

अधिकारी, कामगार व कर्मचारी व सेवानिवृत्त सेवक मित्रांनो, दि. ५ एप्रिल २०२२ रोजी आरोग्य अधिकारी पुणे मनपाने पुणे मनपा पॅनलवर असणाऱ्या सर्व रूग्णालयांना पुणे मनपाच्या सी.एच.एस. दर पत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (नॉट इनशेडयुल्ड) सर्व प्रोसिजर व तपासण्यांचे देयके अदा करता येणार नाहीत असे पत्र देऊन कळविले आहे. यामुळे मोठया प्रमाणात पैश्यांचा भुर्दंड आपल्या सर्वांना सोसावा लागत आहे.काहींनी तर यामुळे आपले उपचारही थांबविले आहे. प्रशासनाची ही कृती अत्यंत चुकिची, एकतर्फी व आपल्यावर अन्याय करणारी आहे. याबाबत ताबडतोबीने पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व तीच्या सर्व सहयोगी संघटनांनी पत्र देऊन याबाबत विरोध दर्शविला आहे. तसेच अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांच्याबरोबर बैठक घेऊन पूर्वी प्रमाणे उपचाराची प्रतिपूर्ती करावी अशी मागणी केली आहे. याबाबत मा. आयुक्तांना सुद्धा पत्र पाठवून आपले म्हणणे कळविले आहे. प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करण्यासाठीही वारंवार प्रयत्न केला परंतू त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमामुळे भेट होऊ शकली नाही. अर्थात चर्चेने प्रश्न सोडविण्याची आपली गेल्या ८० वर्षांपासूनची
आहे आणि प्रसंग पडला तरच आंदोलन केले आहे.

खरे तर सी.एच.एस. दर पत्रकात अंतर्भूत नसलेल्या (नॉट इन शेडयुल्ड) सर्व प्रोसिजर व तपासणीची देयकांची प्रतीपूर्ती नाकारण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही कारण वेळोवेळी वैद्यकिय सहाय्य योजना समिती बैठकित अशा देयकांना आपण कायमच मंजुरी देत आलेलो आहोत. त्याचबरोबर ही योजना प्रथम १९६७ साली सुरू झाली व नंतर १९९७ साली नियमांत सुधारणा करून सुधारित योजना लागू केली. त्यानंतर २०२२ सालापर्यंत मोठा काळ मध्ये गेला आहे. त्यामुळे नवनवीन उपचार व तपासणी पद्धती निर्माण झाल्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करणे हे अपेक्षित आहे आणि हे ग्राह्य धरूनच आता पर्यंत प्रतिपूर्ती केल्या आहेत. सूचीमध्ये यासर्व प्रसोजिर व तपासणीची नोंद करणे या सर्व तांत्रिक बाबी आहेत. त्याकरिता उपचारच थांबविणे हा मार्ग होऊ शकत नाही.

पुणे महानगरपालिकेला लागू असलेली अंशदायी योजना ही केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आधारित आहे. केंद्र सरकारने ज्या उपचार व प्रोसिजरला मान्यता दिली आहे तेच आपण मान्य करून त्याचीच प्रतिपूर्ती आजपर्यंत करत आहोत. फक्त सूचित त्याचा उल्लेख करणे एवढी तांत्रिक बाब आहे. पण त्याची पूर्तता न करता उपचाराची प्रतिपूर्ती थांबवून कार्यरत तसेच
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची कोंडी करण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे. हे फक्त आणि फक्त आपली आहे ती अंशदायी सहाय्य योजना मोडित काढून ही योजना मेडिक्लेम कंपन्याकडे सुपूर्त करण्यासाठी हे चालले आहे असा रास्त प्रश्न निर्माण झालेला आहे. खाजगी मेडिक्लेम कंपन्या या निव्वळ नफ्याच्या तत्वावर निर्माण झाल्या असून त्यांच्या व्यवहाराचा आपल्याला चांगलाच अनुभव आहे. त्यामुळे मेडिक्लेम कंपन्याच्या भूलभूलैय्याला आपण बळी पडता कामा नये व आपल्या अंशदायी योजनेचे रक्षण करण्यासाठी सर्वांनी सिद्ध झाले पाहिजे.

प्रशासनाने सुद्धा मेडिक्लेम कंपनीच्याद्वारे वैद्यकिय योजना राबवून एका पैशाचीही बचत होणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. उलट कामगार, कर्मचाऱ्यांना मात्र नाहक पैशांचा भुर्दंड त्रास सहन करावा लागणार आहे. यात फक्त मेडिक्लेम कंपन्यांचा फायदा होणार आहे. आता वेळ आली आहे. पुणे शहराचे आरोग्य चांगले रहावे म्हणून स्वतःच्या आरोग्याची हानी करून घेणाऱ्या आणि प्रसंगी बलिदान देणाऱ्या (कोवीड महामारी मृत सेवक ) कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणारी अंशदायी योजनेचे रक्षण करण्याची
आणि त्यासाठी गुरुवार दि. १२ मे २०२२ रोजी वेळ सकाळी १०.३० वा. मनपा भवन येथे निदर्शन आयोजित केले आहे.

त्यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा व अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढण्याचा डाव हाणून पाडूया !