Municipal Election | Ward Structure | प्रभाग रचनेबाबत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची माजी नगरसेवकांची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी
Ward Structure – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्र शासनाने प्रभाग रचने संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत. तसेच याबाबत महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांना याबाबत सुचित करावे. अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. (Municipal Election)
माजी नगरसेवकांनी दिलेल्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कायद्यामध्ये बदल करून नवीन प्रभाग रचना तयार करण्यासंबंधी नवीन कायदा केला आहे. त्यात बहु सदस्य प्रभाग रचना असणे आवश्यक असून तीन (3) पेक्षा कमी नाही आणि चार (४) पेक्षा जास्त नाही अशा प्रकारची प्रभाग रचना तयार करणे आवश्यक आहे.
गेली दोन वर्ष कुठल्याही महानगरपालिकेमध्ये नगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधी नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या याचिकेवरच्या निर्णयानुसार जुन्या प्रभाग रचनेवर निवडणूक घेणे संबंधित सुस्पष्ट आदेश होते; परंतु तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावामुळे राज्य निवडणूक आयोगातील काही अधिकाऱ्यांच्या विहित स्वार्थामुळे ती निवडणूक होऊ शकली नाही.
लोकसभेची निवडणूक संपल्यानंतर महानगरपालिकेची निवडणूक घ्यायची असेल तर आत्तापासून प्रभाग रचना तयार करणे आवश्यक आहे.
73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्ती नंतर आयोगाची आणि आयोगाच्या आयुक्त म्हणून आपली निपक्षपाती अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे.
अशा परिस्थितीत तातडीने प्रभाग रचना तयार करण्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना तातडीने सर्व महानगरपालिका नगरपालिका यांना द्याव्यात. गरज पडली तर आमच्या मतानुसार म सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून प्रभाग रचना अंतिम करता येईल.
रचना अंतिम करण्यापूर्वीची प्रक्रिया सुरू करण्यास मेहरबान सुप्रीम कोर्टाचा मनाई आदेश नाही. तसेच प्रभाग रचना करू नका अशा प्रकारचा देखील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश नाही. लोकशाहीच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधी जसे लोकसभेमध्ये असतात तसेच ते विधिमंडळ आणि महानगरपालिका नगरपालिका जिल्हा परिषद इथेही असणं आवश्यक आहे. त्या दृष्टिकोनातून कायद्याने आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी आपण त्वरित पूर्ण करण्याच्या संदर्भातल्या सर्व सूचना सर्व संबंधितांना त्वरित द्याव्यात. यामध्ये कुठेही लोकसभेच्या आचारसंहितेचा भंग होत नाही. असे निवेदनात म्हटले आहे.
—–
