महापालिकेच्या जॅकवेल वर पाटबंधारेचे नियंत्रण!
: MWRRA च्या निर्देशाने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता
पुणे : महापालिकेच्या पाणी वापरावरून पाटबंधारे विभाग नेहमीच ताशेरे ओढत असते. शिवाय कालवा सल्लागार समितीत देखील महापालिकेच्या विरोधात तक्रारीचा सूर असतो. काही दिवसापूर्वी पाटबंधारे विभागाने पोलीस बंदोबस्तात पुण्याचे पाणी कमी करण्याची तयारी केली होती. तसेच पाणी वापरावरून महापालिकेच्या विरोधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे (MWRRA) केस सुरु आहे. त्यात झालेल्या सुनावणीत प्राधिकरणाने महापालिकेला आदेश दिले आहेत कि महापालिकेच्या लिफ्टिंग पॉईंट (Lifting point) अर्थात जॅकवेल च्या आवारात पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांना प्रवेश द्या. यामुळे आता पाटबंधारे ला पाणीवापर नियंत्रण करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. मात्र यामुळे पुण्याच्या पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार आहे. दरम्यान प्राधिकरणाने नवीन सुनावणी 17 मार्च ला ठेवली आहे. यावेळी महापालिका काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
: डिसेंबर महिन्यात पाटबंधारेने घेतली होती आक्रमक भूमिका
महापालिकेने पाणी वापर कमी करावा याबाबत पाटबंधारे विभाग नेहमीच आक्रमक राहिला आहे. मात्र महापालिकेच्या तांत्रिक अडचणी पाहता महापालिका पाणीवापर कमी करू शकत नाही. यामुळे मात्र महापालिकेच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. पाटबंधारे विभागाच्या म्हणण्यानुसार पाणीवापर कमी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री महोदय व अध्यक्ष का.स.स. यांनी दिलेले होते. तथापि अद्यापही पुणे मनपा खडकवासला धरणातील दैनंदिन पाणीवापर नियंत्रित / कमी केलेला नाही. ही बाब पुन्हा उन्हाळा हंगामाच्या नियोजनाबाबत दि. २६/०३/२०२१ रोजी झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत निदर्शनास आल्याने पुणे महानगरपालिकेने भामा आसखेड प्रकल्पातील वापर सुरू केल्यामुळे खडकवासला धरणातील पाणीवापर नियंत्रित /कमी न केल्यास जलसंपदा विभागाने सदरील पाणीवापर कमी करावा असे. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री महोदय व अध्याय निर्देश दिलेले होते. पुणे महानगरपालिका खडकवासला धरणातून सध्या दैनंदिन सरासरी १४६० एमएलडी पाणीवापर करीत असून भामा आसखेड धरणातूनही १८० एमएलडी व पवना धरणातून २०० एमएलडी इतका दैनंदिन पाणीवापर करीत आहे. पुणे मनपाचा दैनंदिन पाणीवापर नियंत्रित / कमी करण्याबाबत आयुक्त, पुणे मनपा यांनादेखील कळविण्यात आले होते. तसेच कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरलेल्या नियोजनानुसार
शेतीला उन्हाळ्यात सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याने धरणात मर्यादित पाणीसाठा उन्हाळा अखेरीस पिण्यासाठी उपलब्ध राहणार आहे व त्यामुळे पुणे शहरास जून जुलै २०२१ मध्ये पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता असल्याचेही पुणे मनपास अवगत करण्याते आले होते तरीही मनपाने अद्यापही दैनंदिन पाणीवापर नियंत्रित/ कमी केलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे २०२१-२०२२ च्या उन्हाळा हंगामामध्ये शेतीसाठी पाणीटंचाई होऊ शकले असे आपणास या विभागामार्फत वारंवार कळविलेले आहे. त्यामुळे, अद्यापपर्यंत पुणे महानगरपालिकेचा दैनिक पाणीवापर
नियंत्रणात न आणल्यामुळे जलसंपदा विभागामार्फत 3 डिसेंबर पासून पाणीवापर नियंत्रणात आणण्याची तयारी केली होती. मात्र याला विरोध झाल्याने हा विषय मागे पडला होता. मात्र MWRRA च्या निर्देशाने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
नियंत्रणात न आणल्यामुळे जलसंपदा विभागामार्फत 3 डिसेंबर पासून पाणीवापर नियंत्रणात आणण्याची तयारी केली होती. मात्र याला विरोध झाल्याने हा विषय मागे पडला होता. मात्र MWRRA च्या निर्देशाने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
: नवीन सुनावणी 17 मार्च ला
पाणी वापरावरून महापालिकेच्या विरोधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे केस सुरु आहे. त्यात झालेल्या सुनावणीत प्राधिकरणाने महापालिकेला आदेश दिले आहेत कि महापालिकेच्या लिफ्टिंग पॉईंट (Lifting point) अर्थात जॅकवेल च्या आवारात पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांना प्रवेश द्या. यामुळे आता पाटबंधारे ला पाणीवापर नियंत्रण करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. दरम्यान प्राधिकरणाने नवीन सुनावणी 17 मार्च ला ठेवली आहे. त्यावेळी महापालिकेला पाणी वापर कमी करण्याबाबतचा रिपोर्ट द्यावा लागणार आहे. यामुळे महापालिकेची मात्र डोकेदुखी वाढणार आहे.
COMMENTS