PMC DBT Controversy | स्टेशनरी व स्वच्छता साहित्य खरेदीचे प्रस्ताव उपसूचनांसह मंजूर | रेनकोटऐवजी आता स्वेटर

PMC Pune Building

Homeadministrative

PMC DBT Controversy | स्टेशनरी व स्वच्छता साहित्य खरेदीचे प्रस्ताव उपसूचनांसह मंजूर | रेनकोटऐवजी आता स्वेटर

Ganesh Kumar Mule Sep 17, 2026 7:53 PM

PMC Encroachment Action | शिवाजी नगर परिसरात हाॅटेल वरील कारवाईचा पुन्हा दणका
Baner-Balewadi 24×7 Water Supply Scheme | नागपूरच्या धर्तीवर २४x७ समान पाणीपुरवठा योजनेला बाणेर-बालेवाडी भागात प्रथमच सुरूवात
National Clean Air Programme | पुणे शहराला प्रदूषण मुक्‍त करण्यासाठी केंद्र सरकार सरसावले

PMC DBT Controversy | स्टेशनरी व स्वच्छता साहित्य खरेदीचे प्रस्ताव उपसूचनांसह मंजूर | रेनकोटऐवजी आता स्वेटर

| डीबीटी वादावर मध्यम मार्ग कि वाद वाढणार?

 

PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) –  महापालिकेच्या विविध विभागांसाठी लागणारे स्टेशनरी साहित्य आणि क्षेत्रीय कार्यालयांसाठीचे स्वच्छता साहित्य ‘डीबीटी’ऐवजी थेट खरेदी करून वितरित करण्याच्या दोन स्वतंत्र फेरप्रस्तावांना स्थायी समितीने अखेर मंजुरी दिली आहे. मात्र दोन्ही प्रस्तावांना स्वतंत्र उपसूचना देत, जाहीर निविदा प्रक्रिया आणि शक्य त्या ठिकाणी डीबीटी असा मध्यम मार्ग समितीने काढला आहे. मात्र यामुळे वाद मिटणार कि वाढणार असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.  (Pune PMC News)

काय होता वाद?

सन २०२६-२७ साठी महापालिकेच्या विविध विभागांना लागणारे स्टेशनरी साहित्य तसेच स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या मागणीनुसार क्षेत्रीय कार्यालयांसाठीचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी मध्यवर्ती भांडार विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. या दोन्ही निविदांना स्थायी समितीने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी ठराव क्र. ६९४ व ६९३ अन्वये मान्यता दिली होती. मात्र त्यानंतर १४ ऑगस्ट रोजी ठराव क्र. ८६८ व ८६७ अन्वये या ठरावांचा फेरविचार करत, साहित्य निविदेद्वारे खरेदी करण्याऐवजी डीबीटी पद्धतीने रक्कम थेट संबंधितांच्या खात्यावर जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. या निर्णयावरून प्रशासकीय पातळीवर व लोकप्रतिनिधीं व ठेकेदार मध्ये वाद निर्माण झाला होता. (Pune Mahapalika)

प्रशासनाची भूमिका

मध्यवर्ती भांडार विभागाच्या फेरप्रस्तावानुसार, स्टेशनरी साहित्य हे वैयक्तिक कर्मचाऱ्याशी नव्हे तर महापालिकेच्या विविध विभागांशी निगडित असते. सर्व विभाग, दवाखाने, क्षेत्रीय कार्यालये व शाळांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी एकूण ५३ प्रकारच्या स्टेशनरी साहित्याची मागणी असून, हे साहित्य कार्यालयांना पुरवले जाते. त्यामुळे ते डीबीटीद्वारे आदा करता येणार नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले होते. यासाठी निविदा क्र. GEM/2026/B/7580964 अन्वये सर्वात कमी दर देणारे मे. हेमदीप एंटरप्रायझेस, पुणे यांच्याकडून २ कोटी ९६ लाख १२ हजार ५८९ रुपयांपर्यंत कार्यादेश देण्यास मान्यता मागण्यात आली होती.

स्वच्छता साहित्याबाबतही घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने ४२ प्रकारच्या साहित्याची मागणी केली असून, त्यापैकी केवळ २५ ते ३० टक्के साहित्य कर्मचाऱ्यांशी निगडित, तर ७० ते ७५ टक्के साहित्य विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांशी संबंधित आहे. शिवाय सफाई कर्मचारी हे महापालिकेचे थेट कर्मचारी नसून खासगी संस्थेमार्फत नियुक्त असल्याने, खात्यावर रक्कम जमा केल्यानंतर ते कायमस्वरूपी कार्यरत राहतीलच याची शाश्वती नाही, असा मुद्दा मांडण्यात आला. झाडू, खराटे, दाते, फावडे, टिकाव, बकेट यांसारखे ३२ प्रकारचे हार्डवेअर साहित्य दैनंदिन स्वच्छतेसाठी तसेच गणेशोत्सव-नवरात्रीसारख्या सणांसाठी आवश्यक असल्याचे, तसेच हॅंड ग्लोव्हज, चप्पल, रेनकोट, एप्रन, मास्क, स्कार्फ, बूट यांसारख्या सुरक्षा साहित्यासाठी निश्चित दर्जा व विनिर्देश आवश्यक असल्याने डीबीटीद्वारे खरेदी केल्यास गुणवत्ता व एकसमानता राखणे कठीण होईल, असेही नमूद करण्यात आले. यासाठी निविदा क्र. GEM/2026/B/7557977 अन्वये मे. नमन एंटरप्रायझेस, पुणे यांच्याकडून ८ कोटी ८ लाख ९८ हजार ९० रुपयांपर्यंत कार्यादेश देण्यास मान्यता मागण्यात आली होती.

स्टेशनरी प्रस्तावावरील उपसूचना

सध्या आवश्यक असणारे विविध साहित्य तीन महिन्यांकरिता खरेदी करण्यात यावे. या तीन महिन्यांच्या कालावधीत जाहीर निविदा मागवण्यात याव्यात आणि GEM पोर्टलवरील दर व निविदेतील दर यापैकी जो दर कमी असेल, त्याच्याकडून खरेदी करावी.

स्वच्छता साहित्य प्रस्तावावरील उपसूचना

GEM पोर्टलवरून खरेदी करताना जाहीर निविदाही मागवण्यात याव्यात व ज्यांचे दर कमी असतील त्यांच्याकडून खरेदी करावी. जिथे डीबीटी करणे शक्य असेल तिथे डीबीटीद्वारे रक्कम अदा करावी, तर जिथे डीबीटी शक्य नाही अशा वस्तूंची खरेदी करावी आणि त्याची यादी स्थायी समितीसमोर सादर करावी. याशिवाय पावसाळा संपत आल्याने रेनकोटऐवजी स्वेटर देण्यात यावेत, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.

या उपसूचनांसह दोन्ही प्रस्तावांना स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: