होर्डिंग शुल्क दर वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर | २०१३ पासून २०२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दर वाढ प्रस्तावित!
| दर प्रति चौरस फुट ५७६रु होणार
| महापालिका नवीन हद्दी साठी नवीन दर
पुणे | आगामी काळात शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर आणखी ज्यादा दर मोजावे लागणार आहेत. सद्यस्थितीत शहरात 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर लागू आहे. मात्र आता आगामी काळात हे दर वाढवले जाणार आहेत. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून (PMC sky sign dept) याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला असून तो स्थायी समिती (Standing Committee) समोर ठेवला आहे. त्यानुसार २०१३-१४ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार हे दर ५७६ प्रती चौरस फुट होणार आहेत. तसेच नवीन महापालिका हद्दी साठी देखील नवीन दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यावर आता स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होईल. (PMC Hoarding policy)
| सद्यस्थितीत 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह नियमावली महापालिका प्रशासनाने बनवली आहे. त्याअंतर्गत फ्लेक्स, फलक, बॅनर्स लावण्याची परवानगी स्काय साइन विभागाकडून घेतली जाते. त्याच्यासाठी शहरातील जागाही ठरलेल्या आहेत. शहरात कोणत्याही ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर निश्चित करण्यात आला आहे. याअंतर्गत महापालिका प्रशासनाला दरवर्षी 42 ते 45 कोटींचे उत्पन्न मिळते. यातून विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध होतो. प्रशासनाकडून बेकायदा फ्लेक्सवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यातून दंडही वसूल केला जातो. मात्र आता हा दर वाढवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ( Pune Municipal corporation)
या बाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार २०१३ ते २०१८ या कालावधीत महापालिकेकडून दर वाढवण्यात आले नाहीत. २०१३ सालापासून २२२ प्रती चौरस फुट दर आकारला जात होता. २०१८ मध्ये देखील तोच कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे दर वाढवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार त्यानुसार २०१३-१४ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. (PMC Standing Commeetee)
हे दर खालील प्रमाणे असतील
महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये सर्व ठिकाणी जाहिरात शुल्क दर रू. २२२/- प्रति चौरस फूट प्रति वर्ष या दराने सद्यस्थिती आकारणी करण्यात येत आहे. तथापि, महाराष्ट्र शासन अधिसूचना अनुक्रमे दिनांक ४/१०/२०१७ आणि दिनांक ३०/०६/२०२१ मध्ये अनुक्रमे ११ आणि २३ अशी एकूण ३४ ग्रामपंचायतींचा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये नव्याने समावेश झालेला आहे. सदर ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या जाहिरात फलकांना पुणे महानगरपालिकेकडील परवाना व आकाशचिन्ह विभागाची परवानगी घेणे बाबत वेळोवेळी जाहीर प्रकटन प्रसिध्द करण्यात आलेली आहेत आणि क्षेत्रिय कार्यालयाकडून संबंधीत जाहिरात फलकधारकांना पुणे महानगरपालिकेची परवानगी घेणे बाबत नोटीस बजावण्यात येत आहेत. परंतु संबंधीत जाहिरात फलकधारकांकडून
नियमितीकरणास अल्प प्रतिसाद प्राप्त होत आहे. परिणामी सदर जाहिरात फलकांवर पुणे महानगरपालिकेच्या संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयाकडून निष्कासन कारवाई करण्यात येत आहे.
तथापि, जाहिरात नियम २०२२ चे तरतुदीनुसार तसेच मे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९६८/२०१३ मधील निर्देशानुसार प्रचलित जाहिरात शुल्क दर २२२/- प्रति चौ. फूट प्रति वर्ष प्रमाणे या दरामध्ये
सन २०१३ ते सन २०२२ पर्यंत वाढ गृहीत धरून त्यापुढील तीन वर्षाकरीता दरवर्षी १०% दरवाढ करणेस आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील जाहिरात फलकांना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमुद
प्रस्तावित दरामध्ये ५०% वाढ सूचविण्यात येत आहे.
नियमितीकरणास अल्प प्रतिसाद प्राप्त होत आहे. परिणामी सदर जाहिरात फलकांवर पुणे महानगरपालिकेच्या संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयाकडून निष्कासन कारवाई करण्यात येत आहे.
तथापि, जाहिरात नियम २०२२ चे तरतुदीनुसार तसेच मे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९६८/२०१३ मधील निर्देशानुसार प्रचलित जाहिरात शुल्क दर २२२/- प्रति चौ. फूट प्रति वर्ष प्रमाणे या दरामध्ये
सन २०१३ ते सन २०२२ पर्यंत वाढ गृहीत धरून त्यापुढील तीन वर्षाकरीता दरवर्षी १०% दरवाढ करणेस आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील जाहिरात फलकांना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमुद
प्रस्तावित दरामध्ये ५०% वाढ सूचविण्यात येत आहे.
