Ghanbhatta Varas Hakka | कोर्टाचे आणि सरकारचे आदेश होऊन देखील महापालिका कर्मचारी वारसा हक्कापासून वंचित!

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – सफाई कामगार वारसा हक्क धोरणानुसार सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना घाणभत्ता वारस हक्क देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर कोर्टाने देखील राज्य सरकारच्या निर्णया प्रमाणे अंमल करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असून देखील पुणे महापालिकेत कर्मचारी अजून आपल्या हक्कापासून वंचित आहेत. यावर तत्काळ निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

राज्य सरकारने २४ फेब्रुवारी २०२३ हा निर्णय घेतला होता. त्याआधी फक्त अनुसूचित जातीलाच हा निर्णय लागू होता. दरम्यान सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते.

यावरून कर्मचारी संघटना देखील आक्रमक झाल्या होत्या. घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली होती. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही. याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी होती.

दरम्यान १३ ऑक्टोबर २०२४ ला उच्च न्यायालयाने शेड्युल कास्ट आणि नवबौध्द यांच्याबाबत घाण भत्ता वारसा नेमणुकी बाबत स्थगिती दिली होती, ती स्थगिती उठवली. त्यानुसार राज्य सरकारने एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यानुसार लाभ देणे सुरू केले होते.

खंडपीठाने ८ जानेवारी ला २०२५ ला ही केस डिसमिस केली आणि राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर २८ जानेवारी २०२५ ला राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाने याबाबत एक परिपत्रक जारी करत कोर्टाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. तरीही महापालिकेकडून याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

अनुसूचित जाती व्यतिरिक्त अन्य गटातील सफाई कामगारांचे वारस पुणे महापालिकेकडून कार्यालय परिपत्रक प्रसृत होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही निर्णय न झाल्याने कामगारांचे वारस नियुक्तीपासून वंचित राहत आहेत.

—-