First Waste to hydrogen plant in India | पुणे नगर निगम (PMC) को हाइड्रोजन प्लांट के लिए केंद्र और राज्य सरकार से चाहिए फंड!
First Waste to hydrogen plant in India | शहर में उत्पन्न होने वाले कचरे (PMC Waste Collection) का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए, पुणे नगर निगम (PMC) जल्द ही उत्पन्न होने वाले बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेगा, जो जैविक ईंधन का एक नया विकल्प है। इस बीच, यह भारत का पहला प्रोजेक्ट (First-waste-to-Hydrogen plant in India) है। लेकिन एनईईआरआई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी), आईआईएम, एनसीएल, पीएनबी जैसे संगठनों की सकारात्मक रिपोर्ट के बावजूद परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। पीएमसी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक है. लेकिन नगर पालिका शासन से अनुदान का इंतजार कर रही है। पुणे नगर निगम को पहल करनी चाहिए और सब्सिडी की प्रतीक्षा किए बिना परियोजना को पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए। ऐसी मांग शहर से की जा रही है. (Where is PMC Setting up India’s first Waste to hydrogen plant In Pune?)
भारत का पहला हाइड्रोजन गैस उत्पादन संयंत्र (Which PMC Set up India’s first plant for extraction of green hydrogen from Waste?) पुणे नगर निगम, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और द के माध्यम से रामटेकडी में नगरपालिका परिसर में स्थापित किया जा रहा है। ग्रीन बिलियन लिमिटेड। यह प्रोजेक्ट डीबूट विधि से क्रियान्वित किया जाएगा। इस पर 428 करोड़ रुपये आयेंगे. परियोजना के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 350 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और इसके माध्यम से 150 टन आरडीएफ और 9 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण निगम (एमपीसीबी) ने भी इस प्रोजेक्ट को लगाने की अनुमति दे दी है. इसके अलावा निरी, मुंबई के आईआईएम, एनसीएल, पीएनबी जैसे संस्थानों ने इस संबंध में सकारात्मक रिपोर्ट दी है। लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है. क्योंकि नगर निगम को उम्मीद है कि उसे केंद्र सरकार से फंड मिलेगा. केंद्र और राज्य सरकारों ने हरित हाइड्रोजन नीतियां बनाई हैं। इसी के तहत नगर निगम ने दोनों सरकारों से फंड दिलाने को लेकर पत्राचार किया है। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.
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नगर निगम को सरकारी सब्सिडी मिलेगी तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। हमने इस संबंध में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से पत्राचार किया है।’ इसका पालन भी किया जा रहा है. इस बीच, इसकी योजना बनाने के लिए आगामी सप्ताह में परियोजना की वित्तीय तकनीकी विश्लेषण समिति (फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस कमेटी) की बैठक आयोजित की गई है।
– डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे नगर निगम (PMC)
