Dr Siddharth Dhende | बांधकामाबाबत शासनाचा दुजाभाव सहन करणार नाही : डॉ. सिद्धार्थ धेंडे – एअर फोर्सच्या निर्बंधांविरोधात येरवड्यात मानवी साखळी
– म्हाडा पुनर्विकासासाठी ८०० गाळेधारकांचा न्यायासाठी एल्गार
PMC Ward 2 – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक दोन मधील म्हाडाची घरे अत्यंत मोडकळीस आल्याने रहिवाशांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला असून शासनाच्या बांधकामांना एक न्याय आणि गरीब नागरिकांच्या पुनर्वसनाला दुसरा न्याय, असा दुजाभाव सहन केला जाणार नसल्याचा इशारा दिला, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी दिला. (Pune News)
येरवडा येथील म्हाडाच्या एल-टाइप व एम-टाइप वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे रखडल्याने संतप्त झालेल्या रहिवाशांनी सोमवारी एअर फोर्सच्या बांधकाम निर्बंधांविरोधात आणि पुनर्विकासाचा मार्ग तातडीने मोकळा करण्याच्या मागणीसाठी मानवी साखळी आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी केली. माजी आमदार सुनील टिंगरे आणि माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने नागरिक, महिला आणि युवक सहभागी झाले होते.
या वेळी माजी आमदार सुनील टिंगरे, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, नगरसेविका शीतल सावंत, नंदिनी धेंडे, नगरसेवक सुहास टिंगरे, रवी टिंगरे, शोभा कांबळे, कांचन नीरभवणे, विनोद मोरे , धनराज पवार , विजय कांबळे, अनिल बागडे, बिपिन सोनवणे , कैलास रनपिसे, उल्हास मेहता , नामदेव वेताळ, ऐड प्रदीप पाटील, श्रीनिवास हाडके, डी.के.जाधव, अनिल राऊत, आनंद वाईकर , सुनिल मालुसरे, प्रकाश बने आदींसह प्रभागातील नागरिक उपस्थित होते.
१९८० मध्ये निकृष्ट दर्जाची म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या म्हाडाच्या एल-टाइप व एम-टाइप घरांचा पुनर्विकास अद्यापही प्रत्यक्षात आलेला नाही. एअर फोर्स व एमईएस कॉलनी परिसरातील बांधकाम निर्बंधांमुळे सुमारे ८०० गाळेधारकांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न अधांतरी राहिल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. सकाळी ११ वाजता एमईएस कॉलनी गेट, एअर फोर्स व राज्य शासनाचे बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणासमोर तसेच पोस्ट ऑफिस परिसरात मानवी साखळी उभारून रहिवाशांनी म्हाडा आणि एअर फोर्स प्रशासनाविरोधात निषेध नोंदवला.
माजी आमदार सुनील टिंगरे यांनी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, तसेच गाळेधारकांना न्याय मिळेपर्यंत आपण त्यांच्या लढ्यात खंबीरपणे सहभागी राहू, असे आश्वासन दिले.
पुनर्विकासावरील निर्बंध तातडीने हटवून रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावावा आणि सुमारे ८०० गाळेधारकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे केली.
COMMENTS