State election commission : प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा सादर करण्यास ६ डिसेंबर पर्यंत  मुदत वाढ  : पुणे, पिंपरी, औरंगाबाद महापालिकांचा समावेश 

HomeपुणेBreaking News

State election commission : प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा सादर करण्यास ६ डिसेंबर पर्यंत  मुदत वाढ : पुणे, पिंपरी, औरंगाबाद महापालिकांचा समावेश 

Ganesh Kumar Mule Nov 29, 2021 2:21 PM

Recruitment in PMC : महापालिकेत रिक्त पदे भरण्याबाबत विविध विभागांची अनास्था! : तीन महिने झाले तरी आवश्यक पदांची माहिती दिली नाही 
Pune School Reopen : पुण्यातील  पहिली ते सातवी पर्यंतच्या शाळा गुरुवार पासून  सुरु होणार : महापालिका आयुक्तांचे आदेश जारी 
NCP Vs BJP | भाजपच्या माजी नगरसेवकाचा नामफलक ८ दिवसात हटवणार  | राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा निर्धार 

प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा सादर करण्यास ६ डिसेंबर पर्यंत  मुदत वाढ

: पुणे, पिंपरी, औरंगाबाद महापालिकांचा समावेश

पुणे : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या (PMC Elections) निमित्ताने प्रभागांचा कच्चा आराखडा सादर करायची मुदत उद्या ( दि.३०) संपुष्टात येत आहे. मात्र आद्यप प्रभाग रचना व परिशिष्ठांचे कामच पूर्ण न झाल्याने आराखडा सादर करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) 6 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतेच हे आदेश जरी केले आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाचे निर्देश

राज्य शासनाने बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार आगामी पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका (Local body elections) घेण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर नोव्हेंबर च्या पहिल्याच आठवड्यात 30 नोव्हेंबर पर्यंत प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा सादर करण्याचे आदेश सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले. विशेष असे की हा निर्णय झाल्यानंतर लोकसंख्या वाढीनुसार नगरसेवकांची (corporator) संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने (Maharashtra government) घेतला. या सततच्या बदलणार्‍या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग रचना व अन्य तांत्रिक बाबींमध्ये विलंब होत गेला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळेच मागील आठवड्यात पुण्यासह (Pune Corporation), पिंपरी चिंचवड (Pimpri Chinchwad Corporation) आणि औरंगाबाद (Aurangabad Corporation) या तीन महापालिकांनी  कच्चा प्रभाग आराखडा सादर करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ द्यावी असे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार आयोगाने हा दिलासा दिला आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0