Contract Police Recruitment | गृहमंत्र्यांना हवेत पोलिसांच्या रक्षणासाठी बाऊन्सर | खासदार सुप्रिया सुळेंची शासनावर टीकेची झोड

HomeपुणेBreaking News

Contract Police Recruitment | गृहमंत्र्यांना हवेत पोलिसांच्या रक्षणासाठी बाऊन्सर | खासदार सुप्रिया सुळेंची शासनावर टीकेची झोड

Ganesh Kumar Mule Oct 12, 2023 1:56 PM

Police | Bonus | महाराष्ट्रातील पोलिस बांधवांना एक महिन्याचा पगार बोनस म्हणून द्यावा |  भारतीय मराठा महासंघ
Recruitment | सहायक प्राध्यापक, प्राचार्य, शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल पदे भरण्यास वित्त विभागाची मान्यता
Ready Reckoner | घर खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ नाही | महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील | महसूल विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय

Contract Police Recruitment | गृहमंत्र्यांना हवेत पोलिसांच्या रक्षणासाठी बाऊन्सर

| कंत्राटी पोलीस भरतीला बाऊन्सरची उपमा देत खासदार सुप्रिया सुळेंची शासनावर टीकेची झोड

Contract Police Recruitment | पुणे : …तर अशा प्रकारे महाराष्ट्र पोलिसांच्या (Maharashtra Police) सुरक्षेसाठी मायबाप दयाळू सरकार ३ हजार’ बाऊन्सर’ (कंत्राटी सुरक्षारक्षक ) नेमणार आहे, असा उपरोधिक टोला लगावत खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supirya Sule) यांनी शासनाच्या पोलीस दलातील कंत्राटी भरतीवर (Contract Police Recruitment) टीकेची झोड उठवली आहे. गृहमंत्र्यांचा (Home Minister of Maharashtra) आपल्याच पोलिसांवर विश्वास नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

शासनाने बृहन्मुंबई पोलीसांच्या आस्थापनेवर ३ हजार कंत्राटी मनुष्यबळ नेमण्याचा आदेश काढला आहे. यावर उपहासात्मक ट्विट करत खासदार सुळे यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारला आहे. त्यांना टॅग करत केलेल्या ट्विटमध्ये सुळे यांनी कंत्राटी पोलीस भरतीचा शासनाचा अध्यादेशही पोस्ट केला आहे.

हा आदेश कुणाच्या भल्यासाठी आणि कुणाचा खिसा गरम करण्यासाठी काढला? शासनाला तीन हजार मनुष्यबळ हवे आहे, तर त्यासाठी भरतीची प्रक्रिया का राबविण्यात येत नाही? मुंबई सारखे अतिसंवेदनशील शहर कंत्राटी सुरक्षारक्षकांच्या हाती देण्यात कोणते शहाणपण आहे? पोलीस भरतीसाठी जीवाचे रान करणारे तरूण-तरुणी या शासनाला दिसत नाहीत का?त्यांचा हक्क का हिरावून घेतला जातोय?, असे कळीचे प्रश्न उपस्थित करत सुळे यांनी गृहमंत्र्यांनी याचे जनतेला उत्तर दिले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.