Arvind Shinde Congress | पुणे मनपातील 75 कोटींच्या रस्ते दुरुस्ती निविदेत भ्रष्टाचाराचा आरोप – काँग्रेसचे अरविंद शिंदे यांचे पत्रकार परिषदेत स्फोटक खुलासे
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या पथ विभागाने खड्डे दुरुस्तीसाठी काढलेल्या 75 कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि आर्थिक संगनमत झाल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक, माजी विरोधी पक्षनेते आणि माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. (PMC Road Department Tender)
आज पुणे मनपा आयुक्तांना दिलेल्या पत्राची प्रत देऊन शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आणि सत्ताधारी नेत्यांवर थेट आरोप केले.
शिंदे यांनी पत्रात काय म्हटले आहे?
पथ आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून ठेकेदारांसाठी धरून अटी-शर्ती टाकून मर्जीतील ठेकेदारांना निविदा मिळवून दिल्या जात आहेत. शहरातील 100 किमी रस्त्यांची दुरावस्था असताना प्रत्येकी 25 कोटींप्रमाणे 3 पॅकेजमध्ये 75 कोटींची निविदा काढण्यात आली.
शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, निविदा एका मर्जीतील ठेकेदार मे. आदेश इन्फ्रा यांना, एका महिला लोकप्रतिनिधीच्या पती आणि निविदा कटारिया इन्फ्रा या ठेकेदारासाठी एका सत्ताधारी पक्षाचे आमदार यांनी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांना हाताशी धरून पात्र अपात्रतेचा खेळ सुरू केला. असे शिंदे यांनी म्हटले.
अतिरिक्त आयुक्तांवर निशाणा
शिंदे यांनी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या नावाचा थेट उल्लेख केला. त्यांच्या आर्थिक मान्यतेने दिलेल्या सर्व निविदांची तपासणी तज्ञ संस्थेकडून करण्याची मागणी केली. दिवटे यांना वशिल्याने मिळालेली अतिरिक्त आयुक्त पदाची जागा ही मुळात पुणे मनपाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या राखीव कोट्यातील आहे. अतिरिक्त आयुक्त पद हे जबाबदारीचे पद असून त्यास शासन निर्णयानुसार मनपा सेवेतील अधिकाऱ्याची कायम स्वरूपी अथवा प्रभारी पद्धतीने नेमणूक करावी,” असे पत्रात म्हटले आहे.
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांच्यावरही आरोप
सभागृह नेते गणेश बिडकर प्रत्येक निविदेत त्यांचा फेमस कोड वापरून प्रत्येक ठिकाणी टोल वसूल करत असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. “याबत आपण शासकीय नियमावलीनुसार त्यांच्या दबावाला आपण आक्रमक भूमिका घेऊन करदात्या पुणेकरांचे पैसे वाचवावेत,” अशी मागणी केली.
शिंदे यांच्या 5 प्रमुख मागण्या
1. प्रशासनावर दबाव आणून निविदा प्रक्रिया वाकवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कायद्यानुसार कारवाई करा.
2. निविदा प्रकरणी रिंग करणाऱ्या ठेकेदार कंपन्यांना काळ्या यादीत टाका.
3. अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या मान्यतेने दिलेल्या सर्व निविदांची तज्ञ संस्थेकडून तपासणी करा आणि नवीन नेमणूक करा.
4. खड्डे दुरुस्तीच्या सर्व निविदा रद्द करून झोन निहाय सर्वसमावेशक अटी-शर्तींसह नव्याने निविदा मागवा.
5. कन्सल्टंटने मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळवून दिल्याचा संशय असल्याने त्यांच्या दिलेल्या सर्व कामांची तपासणी करा. कन्सल्टंटने सब एजन्सीला कामे दिल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
“स्थानिक प्रसार माध्यमे आणि सामाजिक संघटनांनीही लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी यांनी संगनमताने केलेला भ्रष्टाचार निदर्शनास आणला आहे. आम्ही वर केलेल्या मागणीनुसार कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने, पुणेरी मार्गाने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन केले जाईल,” असा इशारा अरविंद शिंदे यांनी दिला आहे.
COMMENTS