रद्द केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रवादीकडून याचिका दाखल
राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने रद्द केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात राष्ट्रवादीकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून पुणे राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी ही माहिती दिली आहे.
निवडणुकीत मतदान करणे व निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत त्या त्या परिसरातील विकास कामे करवून घेणे , हा प्रत्येक मतदाराचा मूलभूत हक्क आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून पुण्यासह राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांतील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषद व नगरपंचायती या ठिकाणी प्रशासक कामकाज पाहत आहेत . ओ.बी.सी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाल्यानंतर तात्काळ या सर्व ठिकाणी निवडणुका होणे गरजेचे होते.त्यासाठीची असणारी सर्व तयारी म्हणजेच प्रभाग रचना, प्रभाग निहाय आरक्षण, अंतिम मतदार यादी ही सर्व तयारी पूर्ण झालेली असताना सुद्धा निव्वळ राजकीय हेतूने शिंदे फडणवीस सरकारने ही प्रभाग रचना रद्द केली व राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल नऊ कोटी नागरिकांना पुन्हा प्रशासक भरोसे कारभारासाठी वाऱ्यावर सोडले, असे जगताप म्हणाले.
जगताप पुढे म्हणाले, ही बाब राज्यातील जनतेवर अन्यायकारक असून राज्यातील राज्य संस्थांच्या निवडणुका ताबडतोब व्हाव्यात या हेतूने पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
आमचा देशातील न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे न्यायव्यवस्था याबाबतचा योग्य तो निर्णय घेत राज्यातील जनतेला दिलासा नक्की देणार असा विश्वास मी या निमित्ताने व्यक्त करतो. असे ही जगताप म्हणाले.
