PMC TOD Objection | मेट्रोजवळील TOD झोनमधील मार्जिन सवलत आणि प्रीमियम वाटपाच्या राज्याच्या प्रस्तावावर (UDCPR) पुणे मनपाची हरकत

TOD झोनमधील मार्जिन सवलत आणि प्रीमियम वाटपाच्या राज्याच्या प्रस्तावावर पुणे मनपाची हरकत

Homeadministrative

PMC TOD Objection | मेट्रोजवळील TOD झोनमधील मार्जिन सवलत आणि प्रीमियम वाटपाच्या राज्याच्या प्रस्तावावर (UDCPR) पुणे मनपाची हरकत

Ganesh Kumar Mule Nov 21, 2026 8:27 AM

  Pune residents have paid the entire property tax!  Then win a car, phone and laptop from Pune Municipal Corporation!
G 20 in pune | G20 च्या निमित्ताने मागील ५ वर्षातील भाजपचे अपयश उघडे पडले |ओव्हर नाईट विकासाला आक्षेप | प्रशांत जगताप
Pune Grand Cycle Tour | PGCT मार्गावरील रस्ते, पदपथांची कामे रखडली! अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी घेतला आढावा

PMC TOD Objection | मेट्रोजवळील TOD झोनमधील मार्जिन सवलत आणि प्रीमियम वाटपाच्या राज्याच्या प्रस्तावावर पुणे मनपाची हरकत

| शहर सुधारणा समितीसमोर प्रस्ताव

 

Pune PMC News – The Karbhari News Service – मेट्रो आणि जलद वाहतूक मार्गांच्या परिसरात जास्त बांधकाम क्षमता देणाऱ्या ‘ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’ (TOD) नियमांत राज्य शासनाने काही बदल प्रस्तावित केले आहेत. या बदलांवर पुणे महापालिका प्रशासनाने हरकती आणि सूचना तयार केल्या असून, त्या शहर सुधारणा समितीमार्फत मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. (PMC City Improvement Committee)

राज्य शासनाने २ डिसेंबर २०२० च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील नियोजन प्राधिकरणांसाठी एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०२० (UDCPR) मंजूर केली. ती ३ डिसेंबर २०२० पासून अमलात आली. पुणे महापालिका हद्दीसाठी TOD चे मूळ विनियम शासनाने १० ऑक्टोबर २०२२ च्या अधिसूचनेने मंजूर केले होते. आता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) अन्वये १६ एप्रिल २०२६ रोजी अधिसूचना काढून (राजपत्र १७ एप्रिल २०२६) UDCPR मधील विनियम १४.२.१ (TOD) मध्ये फेरबदल प्रस्तावित करण्यात आले आणि त्यावर हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या.

हरकत १ : फ्रंट मार्जिनमधील सवलत आणि इमारत रेषा

प्रस्तावित तरतुदीनुसार किमान १२ मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यांलगत फ्रंट मार्जिनमध्ये (दर्शनी सामासिक अंतर) सवलत देऊन जादा FSI देता येईल. यावर पालिकेचे म्हणणे असे :

पुणे हद्दीत यापूर्वी विकास नियंत्रण नियमावली १९८७ आणि २०१७ नुसार मंजूर रेखांकन व बांधकाम प्रस्तावांमध्ये पूर्वी ठरलेल्या फ्रंट मार्जिननुसार अस्तित्वातील इमारत रेषा तयार झाली आहे. मार्जिनमध्ये सवलत दिल्यास ही इमारत रेषा एकसंध राहणार नाही.
पालिका हद्दीतील १२ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे बहुतांश रस्ते विकास योजना (DP) आराखड्यातील आहेत आणि त्यापैकी बऱ्याच रस्त्यांचा ताबा झालेला आहे.
त्यामुळे प्रस्तावित बदलामुळे विकास आराखड्यातील आरक्षणांची अंमलबजावणी करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होतील.

हरकत २ : TDR, प्रीमियम FSI आणि महसूलवाटप

 

ज्या भूखंडाचे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी क्षेत्र TOD झोनमध्ये येते, तेथे TOD चे नियम (FSI सह) फक्त झोनमधील भागाला लागू होतील. झोनबाहेरील भागाला मूळ विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार FSI मिळेल.

TOD झोनमधील भूखंडांवर, गर्दीचे (congested) किंवा बिगर गर्दीचे क्षेत्र असो, TDR स्वीकारता येईल. मात्र वापराच्या प्रत्येक टप्प्यावर एक-चतुर्थांश वाटा प्रीमियम FSI द्वारे वापरावा लागेल. हा वाटा त्या जागेवरील विकास आराखड्यातील रस्ता, आरक्षण, सुविधा क्षेत्रासाठीचा इन-सिटू FSI वापरल्यानंतर उरलेल्या क्षमतेवर मोजला जाईल.

TDR उपलब्ध नसेल किंवा कमी असेल, तर प्राधिकरण स्थानिक परिस्थिती पाहून संपूर्ण क्षमता प्रीमियम FSI ने वापरण्यास परवानगी देऊ शकेल. त्याची भरपाई नियोजन प्राधिकरणाने मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी प्राधिकरणाला शासन ठरवेल त्या सूत्रानुसार द्यावी.

अशा वेळी वसूल झालेल्या प्रीमियमपैकी ३३ टक्के रक्कम नियोजन प्राधिकरणाला आणि उर्वरित ६६ टक्के रक्कम मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी प्राधिकरणाला द्यावी.

या तरतुदींवर पालिकेने पायाभूत सुविधांच्या खर्चाचा मुद्दा मांडला आहे :

UDCPR-२०२० मधील सुधारित चटई क्षेत्र निर्देशांकामुळे बहुतांश प्रकल्पांत सदनिकांची संख्या वाढली आहे.
त्यामुळे पालिकेच्या सुविधांसाठी वाढीव आर्थिक तरतूद लागते. यात रस्ते, जलवाहिन्या, मलनिस्सारण वाहिन्या, पाणीपुरवठा व जल शुद्धीकरण प्रकल्प, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, वाहतूक व्यवस्था आणि रस्त्यांवरील विद्युतीकरण यांचा समावेश आहे.
TOD झोनमध्ये लोकसंख्या घनतेने वाढणार असल्याने तेथील सुविधा आणि त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर परिणाम होईल. त्यासाठी आवश्यक तरतूद TOD अधिमूल्य शुल्कातून होणार आहे, असे पालिकेचे म्हणणे आहे.
म्हणून १० ऑक्टोबर २०२२ च्या मूळ विनियमात १६ एप्रिल २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार प्रस्तावित केलेल्या फेरबदलांचा पुनर्विचार होणे आवश्यक असल्याचे पालिकेने नमूद केले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: